महागठबंधनला कमी लेखून चालणार नाही!

मोदींचा अश्वमेध रोखण्याची प्रामाणिक इच्छा घेऊन म्हणा अथवा राजकीय इच्छा घेऊन म्हणा, नुकतेच ममता बॅनर्जी यांनी सर्व मोदी विरोधकांची टोळी एकाच व्यासपीठावर आणून उभी केली. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पुढाकाराने कोलकाता येथे झालेला महागठबंधन मेळावा म्हणजे पूर्णपणे भाजप विरोधकांचे एकत्रिकरण नसले तरीही भाजपच्या गोटात चिंता निर्माण करणारे शक्तिप्रदर्शन नक्कीच होते. त्यामुळेच तर भाजपचे नेते महागठबंधनवर विविध माध्यमातून बोलू लागले आहेत. भारतीय राजकारणाचा इतिहास पाहिला तर अशा गठबंधनांची सरकारे देशाने पाहिलेली आहेत. ती टिकली न टिकली हा भाग वेगळा, परंतु देवेगौडा व गुजराल यांच्यासह चंद्रशेखर हे अशाच तत्कालीन विरोधी पक्षांच्या असंतोषातून पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले नेते आहेत. त्यामुळे आजवर अजेय राहिलेल्या भाजपने महागठबंधनला आणि त्यांच्या शक्तीप्रदर्शनास हलके घेणे परवडणारे नाही.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदी लाट असताना भाजपला ३१.३४ टक्के तर इतर सर्व विरोधकांना ६८.६६ टक्के मते मिळाली होती. येत्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये विरोधकांची ही सर्व मते संघटित होतीलच असे नाही, परंतु या विरोधी पक्षांचे एकत्रित राहून महागठबंधन झाले, तर सत्ताधारी पक्षासाठी ही नक्कीच धोक्याची घंटा असणार आहे. कोलकात्यात ममता बॅनर्जींनी आवर्जून बोलावलेल्या महागठबंधन मेळाव्यामध्ये देशातील राष्ट्रीय तसेच प्रादेशिक मिळून २० ते २२ पक्ष हजर होते. विरोधी पक्षातील ४० पेक्षा अधिक दिग्गज राजकारणी मंडळींनी भाजप तसेच एनडीएमधील असंतुष्ट नेत्यांसह या मंचावर एकजुटीचे शक्ती प्रदर्शन केले आहे. या मंचावरून २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी व भाजपा यांचा पराभव करण्याच्या घोषणा केल्या गेल्या. ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती आणि चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाचे नेतृत्वविषयक (पंतप्रधान पदाबाबतचे स्वप्नवत धोरण) धोरण वगळता बाकीच्या सर्व पक्षांचे भाजपा विरोधावर मतैक्य आहे. फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, शरद यादव, देवेगौडा, केजरीवाल, लालू पुत्र, डिमके नेते स्टॅलिन, चंद्रबाबू नायडू  यांच्यासह यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, हार्दिक पटेल यांची यावेळी उपस्थिती होती.

येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्व विरोधकांनी एकजूट दाखवावी. जिथे जो प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीय पक्ष मजबूत असेल, तिथे इतर पक्षांनी त्या पक्षाला साथ द्यावी, या उद्देशाने महागठबंधनच्या मंचावरून विविध नेत्यांनी भाषणे केली. तसे प्रादेशिक पातळीवर पाहता महागठबंधनमधील काही पक्ष मजबूत आहेत. नेतृत्व करत असलेल्या ममता बॅनर्जी स्वतः बंगालमध्ये सत्तेत आहेत. चंद्रबाबू नायडू, चंद्रशेखर राव त्यांच्या राज्यात सत्तेत आहेत. तसेच मायावतींच्या पक्षाचीसुद्धा राष्ट्रीय पातळीवर एक वेगळी ओळख आहे. २०१४ साली राष्ट्रीय पातळीवर एक जागा सुद्धा न जिंकता मतांच्या टक्केवारीनुसार बसपा तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष राहिलेला आहे. त्यांना ४.१ टक्के मते होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, समाजवादी पक्ष तसेच लालू पुत्रांचा पक्ष यांची प्रादेशिक पातळीवर मजबूत बांधणी आहे. इतर पक्षही पूर्वी काही काळ सत्तेत राहिलेले आहेत. त्यामुळे मोदीविरोधात कागदावर भक्कम आणि सभांमध्ये एकजूट दाखवणारे हे ‘महागठबंधन’ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात कितपत सक्षम ठरेल याबाबत शंका असली' तरी या सर्व पक्षांना कमी लेखून चालणार नाही. भाजपने देखील ही चूक केली, तर त्यांना ते महागात पडू शकते.

- नागेश कुलकर्णी

देशाच्या राजकीय पटलावर

आजच्या दिवशी लोकसभा निवडणुकीस अगदी कमी कालावधी राहिलेला आहे. त्यामुळे देशातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीत अनेक ठिकाणी अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहेत. अगदी शतरंजचा (चेसचा) डाव खेळला जावा, तसा शह-प्रति‘शहा’चा डाव सुरु आहे. सर्वच राजकीय पक्षांची राजकीय आणि मानसिक तयारी सुरु आहे. दक्षिणेतील कर्नाटक राज्यामध्ये कुमारस्वामींचे सरकार दोलायमान स्थितीत होऊ घातले आहे. तर भाजपला सोडचिट्ठी देत असताना, पूर्वोत्तरातील अरूणाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अपांग यांनी अटलजींच्या भाषेतील ‘राजधर्म’ची आठवण करून दिली आहे आणि अपांग आता तृणमूल काँग्रेसचे व्यासपीठ जवळ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उत्तर प्रदेशात दोनच पक्षांचे महागटबंधन होत आहे, तर नुकतेच दक्षिणेतील तामिळनाडूमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान डिएमके नेते स्टैलिन यांनी राहुल गांधी हे युपीएचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील, हे जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रात सेना-भाजपचे कुरघोडीचे राजकारण सुरुच आहे, तर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या यात्रेस न्यायालयाने परवानगी नाकारली म्हणून ममता बॅनर्जी आनंदी आहेत. हे सर्व राजकारण सुरु आहे ते, येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर. परंतु या शह-प्रतिशहाच्या राजकारणाकडे लक्ष देऊन पाहिले तर पंतप्रधान मोदी व भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांची जोडी सर्वांना पुरून उरते आणि वरचढ दिसते हे दिसून येते. 

अमित शहा यांना स्वाइन फ्लूची लागण झाली आहे. याबाबत काल त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून माहिती दिली. दिल्लीतील एम्समध्ये त्यांच्यावर औषधोपचार सुरू आहेत. परंतु राजकारणाच्या घसरलेल्या पातळीचा दर्जा म्हणा अथवा अमित शहांचे राजकारण म्हणा, शहांना झालेल्या या आजारावर टीका करताना काँग्रेसचे खासदार हरिप्रसाद यांनी एक वादग्रस्त विधान केले आहे. ते म्हणाले की,“अमित शहा को सुअर जुकाम हो गया, शहा यांना कर्नाटकच्या जनतेचा शाप लागला आहे, जर कर्नाटकच्या सत्तेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तर अमित शहा यांना गंभीर आजार होईल.” तिकडे काँग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी वेळोवेळी सुडाचे राजकारण करू नका असा सल्ला देत असतात, परंतु त्यांचा हा बहुमुल्य सल्ला त्यांच्याच पक्षातील खासदारांच्या पचनी पडताना दिसत नाही. (यास राहुल गांधी यांची जादुकी झप्पी डिप्लोमसी देखील म्हणता येईल.) दुसरीकडे आजारी असलेल्या अरुण जेटली यांची प्रकृती लवकर बरी व्हावी, म्हणून राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर प्रार्थना केली आहे. याचा अर्थ असा होतो की, चेसच्या डावामध्ये एकमेकांवर कुरघोडी करत असताना, हे नेते मंडळी ‘ट्विटर’ या एका नव्या माध्यमाचा उपयोग करत आहेत. याच ट्विटरच्या माध्यमातून काँग्रेसचे राफेल विमान भुर्रर्र भुर्रर्र उडतं आहे. भ्रष्टाचाराच्या पुराव्या अभावी हे राफेल विमान जमिनीवर काही उतरू शकलेले नाही.

तिकडे गोव्यात धरणीला खिळून असलेल्या तरीही आनंदी आणि उत्साही असलेल्या मनोहर पर्रिकर यांच्या घरामध्ये राफेलच्या संबंधित फाईल असल्याचा आरोप करून, काँग्रेसने चेसचा एक प्यादा पुढे केला होता. त्याचे पुढे काय झाले? काहीच नाही. बहुदा तो डाव वाया गेला असावा. या डावास प्रतिशह म्हणून केंद्र सरकारने सर्वसाधारण प्रवर्गांसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकांमध्ये तीन राज्यांची सत्ता गमावल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत लाभ मिळावा यासाठीचा हा डाव टाकलेला आहे, हे अगदी स्पष्ट आहे. तसेच असलेला नसलेला राफेलचा मुद्दा देखील यामुळे झाकला गेला आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये कधीकाळी एकमेकांचे कट्टर वैरी असलेल्या समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने  अपेक्षेनुरूप युतीची अर्थात महागठबंधनची घोषणा केली. उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या एकूण ८० जागांपैकी प्रत्येकी ३८ जागा हे दोन्ही पक्ष लढविणार आहेत, तर रायबरेली व अमेठी या दोन जागांवर उमेदवार उभे करण्यात आलेले नाहीत. उर्वरित दोन जागा सहयोगी पक्षांसाठी सोडण्यात येतील, असे त्यांनी घोषित केले आहे. त्यामुळे या युतीचा खरा फायदा व खोटा तोटा कोणाला होणार आहे तसेच हे महागठबंधन असे किती दिवस टिकणार आहे, हे येणारी लोकसभा निवडणुकीचं ठरवणार आहे. कारण भाजपनेही प्रतिडाव टाकलेला असणार हे नक्की आहे. तसे पाहता भाजपने टाकलेला प्रतिडाव विरोधकांना व प्रसारमाध्यमांना कळण्यास वेळ लागू शकतो.

पाच वर्षांपूर्वी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी होण्यासाठी छोट्या मोठ्या विविध प्रादेशिक पक्षांची जणू रीघ लागली होती. परंतु आज चित्र बदललेले आहे. रालोआतील छोटे छोटे घटक पक्ष एकामागोमाग एक भाजपाची साथ सोडून निघून जात आहेत. यामागे त्यांची सत्ता लालसा म्हणा अथवा अमित शहांचे राजकारण म्हणा, दोन्ही पैकी एक काहीतरी कारणीभूत आहे. परंतु शहांसाठी देखील ही अपरिहार्य गोष्ट आहे. शेवटी त्यांना देखील डाव-प्रतिडाव खेळत, स्वतःच्या राजाला चेक मेट न होऊ देता राजकारण करायचे आहे.

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ए.एन.आय.ला मुलाखत दिली. मोदी अनेक दिवसांनंतर माध्यमांना सामोरे गेले. त्यावेळी काही राजकीय मुद्द्यांवर बोलणे त्यांनी टाळले होते. परंतु शहा यांनी राजकीय मुद्द्यांवर बोलत असताना आजवर प्रत्येक आरोपाचे योग्य खंडन केलेले आहे. यावरून असे लक्षात येते की सरकारी स्तरावरील विषयांवर मोदींनी प्रखर आणि योग्य बाजू मांडावी व काही विषयांवर पक्षाध्यक्ष म्हणून अमित शहा यांनी बाजू मांडावी, हे सूत्र भाजपमध्ये सर्वमान्य आहे. या सूत्रानुसार हे सर्वजण वागतात. त्यामुळेच येणाऱ्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांच्या ‘जादूकी झप्पी डिप्लोमसी’चा विजय होतो की शहा यांच्या राजकीय कौशल्यांचा विजय होतो, हे येणारी लोकसभा निवडणूक व शेवटी जनताच ठरवणार आहे. 

- नागेश कुलकर्णी

आरक्षणाचे आर्थिक निकष

समाजाच्या अस्तित्वाला आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय स्वरूपाची विविध अंगे असतात. कालपरत्वे ही अंगे बदलत असतात. आजवर आरक्षण लागू करत असताना समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन केवळ आणि केवळ जातीयस्तरावर बांधील होता. परंतु या सरकारने आरक्षणाचे निकष जातीय बंधनातून मुक्त करून ते आर्थिक स्तरावर नेऊन ठेवले आहेत. ही बाब नक्कीच काही अंशी प्रशंसनीय आहे.

देशातील राजकीय नेतृत्त्वाच्या दृष्टीने विकासाचे अंतिम उद्दिष्ट मानवी प्रगती हेच असते आणि त्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजास मुख्य प्रवाहात घेऊन येणे हे सरकारचे धोरण असणे, यात वावगे वाटण्यासारखे काही नाही. त्यामुळेच आपल्या संविधानाने आरक्षण हा प्रकार मान्य केलेला आहे. परंतु सुरुवातीस जातीयस्तरावर केवळ 10 वर्षांसाठी मान्य करण्यात आलेले आरक्षण आजही जातीय निकषावरच आधारित राहिलेले आहे. यामध्ये सरकारने बदल करणे आवश्यक होते. कारण आजवर जातीयस्तरावर आरक्षणाचा लाभ घेऊन समान स्तरावर आलेल्या लोकांना यापुढेही आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे खरे गरजू मागे पडत आहेत. हे सर्व पाहता, सवर्ण समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 10 % आरक्षण देणारे 124 वे घटनादुरुस्ती विधेयक सरकारने मंजूर करवून घेतले आहे. यासाठी सरकारची संविधानात संशोधन करून घेण्याची देखील तयारी आहे.

सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना 10 % आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे आजवर आरक्षण न मिळालेल्या वर्गांना सरकारी नोकरी व शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण मिळणार आहे. परंतु देशातील आजवरचा आरक्षण आणि त्याचा इतिहास पाहता सरकारच्या या नव्या रचनेस सर्वोच्च न्यायालय कसा न्याय देते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कारण आरक्षण विधेयक मंजूर झाले असले तरी ते लगेच लागू होईल असे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली 50 % आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असल्यामुळे, या मुद्दयावर हे आरक्षण कसे टिकवता येईल, हे सरकारला पाहावे लागणार आहे. 

राज्यघटनेत आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रस्ताव लागू करण्यासाठी एक तर अध्यादेशाचा आधार घ्यावा लागणार आहे अथवा संविधानातील कलम 15 व 16 मध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यासाठी संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकास देशातील निम्म्याहून अधिक राज्यांच्या विधानसभांची मंजुरी देखील घ्यावी लागणार आहे. त्यातच तामिळनाडू व महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये पूर्वीपासूनच 60% पेक्षा जास्तीचे आरक्षण लागू आहे. सरकारला त्या आरक्षणाचे काय होणार याबाबत देखील निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

एकूणच बदलती राजकीय व सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता, सामाजिक स्तरावर आर्थिक निकष लावून आरक्षण देणे हा निर्णय प्रशन्सनीय असला तरी टिकणारा आहे का? हे सरकारने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. अथवा हा केवळ निवडणूक होईपर्यंतचा एक प्रयोग आहे, हे प्रसारमाध्यमांनी लोकांना समजावून सांगणे आवश्यक आहे. 

- नागेश कुुलकर्णी

काँग्रेसचे ‘राफेल’ विमान !?

काँग्रेसी राजकारणातील देशाच्या संरक्षण विषयक धोरणांमधील अपहार हा बोफोर्सपासूनचा इतिहास आहे. त्यामुळेच तर आजच्या घडीला, सरळ-सोप्या पद्धतीने होतं असलेल्या राफेल व्यवहारात देखील काँग्रेसला भ्रष्टाचार दिसत आहे. काँग्रेसला, सुप्रीम कोर्टाने राफेल प्रकरणात दिलेला निकाल सुद्धा मान्य नाही. त्यांना याविषयावर सबळ पुरावे देता आलेले नाहीत, तरीही केवळ राजकारण करायचे म्हणून हा विषय लावून धरलेला आहे. त्यामुळे आपल्या सर्वांसमोर राफेल विमान खरेदी प्रकरणाचे सत्य मांडणे आवश्यक आहे.

राफेल प्रकरणावरून राहुल गांधींनी, काँग्रेसने आणि प्रसारमाध्यमामधील एका विशिष्ट वर्गाने सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. परंतु राहुल गांधींनी मुळात संपूर्ण विषय समजावून घेतलेला आहे का? त्यांच्या राजकीय सल्लागारांचा मुळात या विषयावर किती सखोल अभ्यास आहे? हे प्रश्न माझ्यासाठी अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार झाला अथवा न झाला याविषयात, त्याच्या राजकारणात न जाता, या लेखात संपूर्ण विषय मांडण्याचा  प्रयत्न केलेला आहे. 

राफेल खरेदीचा इतिहास २००२ सालापासून सुरु होतो. सन २००२ साली भारतीय वायुदलाकडे, पुरेशी लढाऊ विमाने नाहीत. त्यामुळे शत्रू राष्ट्रांशी सामना करण्याची आपली क्षमता कमी झालेली आहे, मर्यादित झालेली आहे, त्यामध्ये अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे आपल्या सेना दलासाठी नवीन विमानांची खरेदी आवश्यक आहे, असे भारतीय वायुदलाने व सेनादलाने संयुक्तपणे भारत सरकारला सांगितले.

त्यापूर्वी १९९६ साली भारताने रशियाकडून मिग विमाने खरेदी केली होती. १९९६ नंतर आजतागायत भारत सरकारने एकही लढाऊ विमान खरेदी केलेले नाही. जी मिग विमाने खरेदी केली होती, त्यांचे आयुष्य १५ वर्षांचे होते. त्यामुळे भारतीय वायुदलाने २००२ साली सरकारला सांगितले की, “१५ वर्षांमध्ये मिग विमानांचे आयुष्य संपणार आहे, त्यामुळे नवीन विमाने खरेदी  करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया सुरु करा.” याला सरकारी भाषेत एक शब्दप्रयोग आहे, तो म्हणजे “Request for Procurment”. (नवीन संरक्षण साहित्य खरेदी करण्याची विनंती.) २००२ साली ही विनंती केल्यानंतर, अटलजींच्या सरकारने त्या संबंधीची सर्व चर्चा आणि समीक्षा सुरु केली. त्यानंतर २००४ साली मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले, त्यानंतरदेखील ही प्रक्रिया सुरु होती. २००२ साली वायुदलाने केलेल्या मागणीचा  सरकारने २००७ साली विचार करण्यास सुरुवात केली. मुळात विमान खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी ५ वर्षे लावली. 

२००७ साली विमान खरेदी करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर, संरक्षण दल आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून आपल्याला कोणती विमाने खरेदी करता येतील, त्याचा तपशील, तांत्रिक मुद्दे, त्यामध्ये शस्त्रास्त्र कोणती पाहिजेत? याविषयावर मंथन सुरु झाले. पुढे या प्रक्रियेमध्ये २ वर्षे गेली. २००९ साली आपल्याला कोणत्या प्रकारची विमाने  हवी आहेत, याचा तपशील ठरल्यानंतर भारत सरकारने जगभरातील विमान कंपन्यांकडे चौकशी सुरु केली. २०१० साली  प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर, सरकारने  २०१२ साली जागतिक निविदा प्रसिद्ध केली. या निविदेला जगातील ५ कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला (त्यामध्ये अमेरिकेतील २, एक फ्रेंच, एक इंग्लिश आणि एक स्विस कंपनी होती.) या पाच कंपन्यांनी प्रतिसाद दिल्यानंतर त्या विमान कंपन्यांशी बोलणी करून, सरकारने २ कंपन्या निश्चित केल्या. त्यानंतर २०१२ च्या अखेरीस त्या २ कंपन्यांकडून बिड्स मागवली. त्यावेळी सर्वात कमी किमतीचे बिड, राफेल विमानासाठी फ्रान्सच्या डसौल्ट कंपनीने दिले. त्यामुळे भारत सरकारने राफेल विमान खरेदी निश्चित केली. सरकारने त्यावेळी विमानांची ऑर्डर नोंदवणे आवश्यक होते. त्यावेळी असे ठरवण्यात आले, की आपल्याला १२६ विमाने आवश्यक आहेत. परंतु १२६ विमाने एका ताफ्यात मिळणे अवघड होते. त्यामुळे त्या कंपनीकडून ‘रेडी टू फ्लाय’ स्थितीत असलेली  १८ विमाने ताबडतोब घेण्याचे ठरले. उर्वरित १०८ विमानांचे  टप्प्याटप्प्याने भारतामध्ये असेम्बलिंग करायचे, अशा प्रकारचा करार डसौल्ट कंपनीबरोबर करण्याची चर्चा सुरु झाली. ही चर्चा २०१२ च्या अखेरीस सुरु झाल्यानंतर, २०१४ च्या एप्रिलपर्यंत देखील पूर्ण झाली नाही. त्यावेळी सरकारकडून सांगण्यात आले, की “विमानाच्या किमतीं निश्चित ठरत नसल्यामुळे ही चर्चा अपूर्ण राहिली आहे.” सर्वात कमी किमतीचे विमान डसौल्टने देण्याचे मान्य केले, म्हणून डसौल्टची निवड केली. तरी पुढची २ वर्षे किंमत निश्चित करण्यामध्ये घालवली, आणि तत्कालीन भारत सरकारने एकही विमान खरेदी केले नाही.

२०१४ साली मे महिन्यामध्ये सत्तांतर झाले, सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणित एनडीए सरकारने देखील विमान खरेदी संदर्भातील चर्चा चालू ठेवली. पण युपीएच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीच्या चर्चा चालू होत्या, त्यानुसार लक्षात आले, की या पद्धतीने आपण चर्चा पुढे नेऊ शकत नाही. त्यामुळे २०१५ साली तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी युपीए सरकारने डसौल्ट बरोबर केलेला करार रद्द करून, पुढील प्रक्रिया नव्याने सुरु केली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्सच्या दौऱ्यावर असताना, त्यांनी  फ्रान्सचे  तत्कालीन अध्यक्ष हॉलांदे यांच्याबरोबर याविषयावर चर्चा केली. त्याठिकाणी भारत सरकार आणि फ्रान्स सरकार यांनी संयुक्त करार केला. त्यावेळी फ्रान्स सरकारने भारताला ताबडतोब वापरता येतील (रेडी टू फ्लाय) अशी ३६ राफेल विमाने देण्याचे मान्य केले. त्यावेळी सप्टेंबर २०१८ पासून ती विमाने भारतात यायला सुरुवात होईल आणि एका वर्षात ३६ विमाने भारतीय वायुदलाच्या ताफ्यामध्ये दाखल होतील. असा करार पंतप्रधान मोदींनी फ्रान्स सरकारबरोबर केला. ही ३६ विमाने फ्रान्समध्ये बनणार होती. ३६ विमाने एका वर्षात पुरवायची असतील, तर त्यांची संपूर्ण बांधणी एका कंपनीत होऊ शकत नाही.  त्यांचे काही सुटे भाग बनवणे आवश्यक होते, त्यामुळे हे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी भारतातील कोणत्या कोणत्या कंपन्यांबरोबर आपल्याला काम करता येईल, याची डसौल्टने चाचपणी केली. कारण भारत सरकारची ती प्रमुख अट होती, की या सर्व ३६ विमानांच्या खरेदीसाठी जी गुंतवणूक डसौल्टला करावी लागेल, त्यातील ५०%  गुंतवणूक भारतात केली पाहिजे. याचा अर्थ किमान ५०% काम हे भारतीय कंपन्यांना दिले पाहिजे. त्यानुसार डसौल्टने एकूण ७० कंपन्यांबरोबर चर्चा करून, त्यातील ४०-४२ कंपन्या निश्चित केल्या. हा सर्व यामधील घटनाक्रम आहे.

यानंतर राहुल गांधींनी या विषयात भ्रष्टाचार झाला आहे असे आरोप करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी  भारताच्या पंतप्रधानांवरती आरोप केला, की “पंतप्रधानांनी याठिकाणी आर्थिक भ्रष्टाचार करून डसौल्ट कंपनीला राफेल विमानांची ऑर्डर दिली.” यामध्ये त्यांनी अनिल अंबानी यांचे नाव जोडले. तुम्ही अनिल अंबानी यांच नाव पुढे केले, याचा अर्थ तुम्हाला एका विशिष्ट कंपनीला फेव्हर करायचे होते. सरकारने ३० हजार कोटींचे हे काम अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला दिले, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.

आजवर  राहुल गांधी यांनी सरकारवर केलेले आरोप… 

१. भाजप सरकरने  परस्पर करार केला?.

२. सरकारची विशिष्ट कंपनीवरती मेहेर नजर केली?.

३. मोदी सरकार विमानांची किंमत सांगत नाही?.

४. या सर्व व्यवहारामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे?.

यापुर्वी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस सरकारने डसौल्टबरोबर जो करार केला होता. त्यामध्ये फ्रान्सचे सरकार गुंतलेले नव्हते. त्यावेळी भारत सरकारने डसौल्ट कंपनीशी थेट व्यवहार केलेला होता. तर भाजपप्रणित एनडीए सरकारने केलेला हा करार, भारत सरकार आणि फ्रान्स सरकार यांच्यामधील करार होता. या दोन करारांमधील फरक आपण लोकांना विचारला आणि प्रश्न विचारला, की भ्रष्टाचाराची संधी कोणत्या करारात आहे? तर सोपे उत्तर मिळेल. थेट कंपनीबरोबर केलेल्या करारात भ्रष्टाचाराची संधी आहे! त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर याच्यामध्ये आहे. त्यांनाच हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे, की सरकारने सरकार बरोबर करार करण्याची संधी उपलब्ध असताना, तुम्ही फ्रान्स सरकारला बाजूला ठेऊन डसौल्ट बरोबर परस्पर करार का केला? यामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी परस्पर करार केलेला नसून फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबर चर्चा करून त्यांच्याबरोबर करार केलेला आहे. त्यावेळी फ्रान्सने आपल्याला ३६ विमाने पुरवण्याचे मान्य केले आहे. यामध्ये परस्पर करार आला कुठून? 

राहुल गांधींचा पुढचा आक्षेप होता, की सरकार विमानांची किंमत सांगत नाही? आणि आम्ही ठरवली होती त्यापेक्षा तुम्ही जास्त किंमत दिली. खरे  म्हणजे या विमानांची किंमत २०१७ पासून आत्तापर्यंत तीन वेळा सांगून झालेली आहे. एकदा संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेमध्ये लेखी उत्तरामध्ये ती माहिती दिली. त्यानंतर निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षणमंत्री झाल्यानंतर संसदेमध्ये एकदा ही माहिती दिली, आणि त्याशिवाय स्वतः पंतप्रधानांनी अविश्वास ठरावाच्या चर्चेला उत्तर देताना ही माहिती दिली. भाजप सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकूण ३ वेळा विमानांच्या किंमती सांगितलेल्या आहेत.

त्यानंतर राहुल गांधींचा पुढचा प्रश्न आहे, की आम्ही ठरवली होती त्यापेक्षा जास्त किंमत या सरकारने दिली. पण येथे कोणताही शहाणा माणूस प्रश्न विचारेल, की “जर आम्ही किंमत सांगितलीच नाही; तर किंमत तुमच्यापेक्षा जास्त हे कशावरून ठरवले?” त्यांच्या या प्रश्नाला सुद्धा डसौल्ट कंपनीने आकडेवारीनिशी उत्तर दिले आहे. युपीए सरकारने डसौल्ट कंपनीबरोबर चर्चा करताना जी मूळ किंमत होती, त्यापेक्षा एनडीए सरकारने ९ % कमी किंमतीत विमान खरेदी करण्याचे धोरण फ्रान्ससमोर ठेवले आहे. यामध्ये किंमत वाढवली असती तर भ्रष्टाचार झाला असता, मग किंमत कमी केली आहे, तर यामध्ये भ्रष्टाचार कुठे झाला? डसौल्टची जी मूळ किंमत होती, त्याच्या ९% कमी किंमतीत आपल्याला हव्या असलेल्या यंत्रणासकट सरकारने विमान खरेदीस मान्यता दिली. पूर्वीच्या सरकारच्या धोरणानुसार रेडी टू फ्लाय स्थितीत १८ विमाने भारताला मिळणार होती, परंतु भाजप सरकारने त्या किंमतीच्या २०% कमी किंमतीत रेडी टू फ्लाय स्थितीतील एकूण ३६ विमाने खरेदी केली. म्हणजेच मूळ किमतीच्या ९% आणि रेडी टू फ्लाय किमतीच्या २०% कमी किमतीत हा व्यवहार झाला. 

राहुल गांधींचा तिसरा प्रश्न असतो, की ऑफसेट पार्टनर निवडताना तुम्ही एका विशिष्ट कंपनीवर मेहेरनजर केली. अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीला तुम्ही ३० हजार कोटींची कामे दिली. (त्यांची वेळोवेळी ही आकडेवारी बदलत असते.) हा ऑफसेट पार्टनरचा जो मुद्दा आहे, यामध्ये यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे भारतातील ७० कंपन्यांपैकी ४०-४२ कंपन्याबरोबर काम करण्याचे डसौल्टने निश्चित केले. त्या ४०-४२ कंपन्यांपैकी एक कंपनी अनिल अंबानी यांची आहे. यामध्ये एकूण कामापैकी काही टक्के (३ किंवा ४ %) काम त्या कंपनीला मिळणार आहे. बाकीची कामे उरलेल्या इतर कंपन्यांना मिळणार आहेत. यामध्ये HAL, कमिन्स, L&T अशा कंपन्या आहेत. याठिकाणी हे लक्षात घ्यावे लागेल की राहुल गांधी सांगतात, तुम्ही HAL ला बाहेर काढून हे काम अनिल अंबानींना दिले. पण HAL त्या ४०-४२ कंपन्यांमधील एक कंपनी आहे आणि या विमानांची इंजिन्स बनवण्याचं सर्वात महत्त्वाचं काम HAL कडेच आहे. रिलायन्सकडे मेंटेनन्सच काम आहे.  

त्यांचा ४ था आक्षेप असतो, की तुम्ही हे सर्व करताना भ्रष्टाचार केला. चौकीदार चोर है! आता मूळ किंमत ९ टक्क्यांनी कमी केली. रेडी टू फ्लायची किंमत २० टक्क्यांनी कमी केली. सरकारने सरकारबरोबर व्यवहार केला. कोणी मध्यस्त घेतला नाही. भारतातील ४०-४२ कंपन्यांना काम मिळवून दिले. मग चौकीदार चोर कसा काय??  येथे खरा चोर कोण? हा सर्व गदारोळ कशासाठी? 

यासर्व गोष्टी पाहता मी विचारू इच्छितो, की राहुल गांधी तुम्हाला राफेलचा तपशील कोणासाठी हवा आहे? आपण हा प्रश्न, जो काँग्रेसवाला भेटेल, जो प्रश्न विचारेल त्याला विचारला पाहिजे. कारण याच्यामागील गंभीर राजकारण आपण लक्षात घेतले पाहिजे. हे केवळ विरोधासाठी विरोधाचे राजकारण नाही. हे राजकारण एकट्या मोदींना विरोध करण्याचे राजकारण नाही. तर हे राजकारण संपूर्ण देशाला खिळखिळे करण्याचे राजकारण आहे. त्यामुळे आपण एक सुजाण नागरिक म्हणून अगदी विश्वासाने जनतेमध्ये जाऊन सर्वांना ही खरी माहिती दिली पाहिजे. हा केवळ भाजपच्या हिताचा किंवा विरोधाचा मुद्दा नाही अथवा एका व्यक्तीच्या हिताचा किंवा विरोधाचा मुद्दा नाही, तर संपूर्ण देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा आहे. त्यामुळे जनतेमध्ये जाऊन आपण बोलले पाहिजे. जनतेला सत्य सांगितले पाहिजे.

(साभार माहिती संग्रह श्री. माधव भांडारी यांच्याकडून)

- नागेश कुलकर्णी 

पेराल ते उगवते!!!

केंद्रात 2004 साली NDA ची सत्ता जावून UPA ची सत्ता आली होती. त्यावेळी UPA सरकारने उत्तर प्रदेश, हरयाणा, गुजरात आणि गोवा या राज्यांचे राज्यपाल तडकाफडकी बदलले होते. कारण सांगण्यात आले, की संबंधित राज्यपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचे आहेत. त्यावेळी या घटनेमुळे राज्यपालांची नियुक्ती, भूमिका, बडतर्फी याबाबतचे राजकारण पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले होते. कारण, हा काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारचा इतिहास राहिलेला आहे.

त्यानंतर 2014 साली भाजपप्रणित NDA सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी कोणतेही कारण न देता, अनेक राज्यातील राज्यपालांच्या नियुक्त्या, प्रतिनियुक्त्या केल्या. काही राज्यातील राज्यपाल बदलले. यामुळे पेराल ते उगवते, ही उक्ती काँग्रेस पक्षास लागू होते. याबाबत दुमत नसावे. 

सरकार बदलले, की शासकीय आणि प्रशासकीय नियुक्त्या करत असताना सरकारी पक्षाच्या सोयीनुसार नियुक्त्या केल्या जातात. ही प्रथा सर्वाधिक काळ सत्तेचे सोयरेपण सांभाळलेल्या काँग्रेस पक्षानेच सुरू केलेली आहे. नुकताच त्याचा प्रत्यय आला. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ राज्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर वेळोवेळी काँग्रेस पक्षाकडून न्यायालयासह अनेक संविधानिक दर्जा प्राप्त संस्थांमध्ये नियुक्त्यांबाबत ढवळाढवळ केली जाते. आणि वेळोवेळी त्यांचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न सत्तेतील विरोधक देखील करतात. पण यामध्ये खरेपणाचा आव दाखवत, काँग्रेस सोडून इतर पक्षांनी काही नियुक्त्या-प्रतिनियुक्त्या केल्या असतील तर काँग्रेस पक्ष ओरड करत सुटतो. 

त्याचबरोबर आपल्या देशातील काही तथाकथित बुद्धीवादी देखील, काँग्रेसची री ओढतात. त्यातीलच एक प्रकार म्हणून देशामध्ये अभिव्यक्तीची गळचेपी होत असल्याचा आरोप करून काही दिवसांपूर्वी या लोकांनी पुरस्कार वापसीचे कार्यक्रम आयोजित केले होते. परंतु त्याचवेळी केरळ आणि बंगाल राज्यात RSS च्या स्वयंसेवकांच्या हत्यांच्या संदर्भात या लोकांनी ब्र देखील काढला नाही. हा कुठला न्याय आणि ही कुठली निती???.

या तथाकथित बुद्धिवंतांनी काँग्रेसच्या तालावर नाचणाऱ्या बाहुल्या होण्यापेक्षा खरोखर आपले वेगळेपण टिकवून ठेवले असते, तर पुरस्कार वाचले असते. हे लोक बहुदा 'पेराल ते उगवते', ही उक्ती विसरलेले असावेत. 

प्रदर्शनाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या 'अक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' या चित्रपटास पंजाब आणि मध्य प्रदेश या राज्यात प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची भाषा केली जात आहे! का? अशाने जेवढे झाकून ठेवाल, तेवढे वाकून पाहण्याची प्रवृत्ती वाढते! हे लक्षात येण्याएवढा कॉंग्रेस पक्ष लहान राहिलेला नाही. नुकताच 133 वर्षे वयाचा झालेला हा पक्ष इतर वेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होतेय, म्हणून आरोळ्या मारत असतो! मग या चित्रपटाच्या प्रदर्शनास विरोध का? याठिकाणी ही निर्मात्याच्या अभिव्यक्तीची गळचेपी नाही का?म्हणजे हे अस म्हणता येईल, काँग्रेसच्या दृष्टीने 'आपलं ते पोर आणि दुसऱ्याच ते कारट' असतं.

सद्यस्थितीत देशातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष म्हणून आणि अनुभवी राजकीय पुढाऱ्यांची मांदियाळी असलेला पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाने आजवर देशाला काय दिले याचा आपण सर्वांनी विचार करावा (कमी अधिक प्रमाणात काही दिले असेल अथवा नसेल, ती आपापली मते आहेत) तसेच आपण 'पेरतो तेच उगवते' याचा विचार सर्व राजकीय पक्षांनी करावा. कारण एखाद्या राजकीय पक्षाला पर्याय म्हणून जनतेने दुसऱ्या राजकीय पक्षाच्या हाती सत्तेची सुत्रे दिली आणि तो पक्षही पुर्वीच्या पक्षाचे अनुकरण करू लागला, तर अशावेळी जनतेने विचार करणे आवश्यक असते. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने केवळ राजकारण न करता, केलेल्या चुका सुधारत असताना त्या मान्य करण्यास देखील शिकले पाहिजे. 

- नागेश कुलकर्णी

EVM मशीन आणि खरे राजकारण !

EVM मशीनचा इतिहास सांगत असताना एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. EVM मशीन चा वापर करून 2004 साली पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये जय कोणाचा अथवा पराजय कोणाचा झाला, हा विषय एका बाजूला राहिला. परंतु मत पत्रिकेने घेतले जाणारे मतदान अचानक इलेक्ट्रॉनिक मशीनच्या माध्यमातून घेतले जाऊ लागले, याचा मतदारांवर काय परिणाम झाला? याचा 2004 साली भाजपने एक पक्ष म्हणून विचार केलेला आहे का? किंवा 2004 साली अगदी थोड्या फरकाने काँग्रेस जिंकली. यामध्ये पहिल्यांदाच इलेक्ट्रॉनिक मशीनवरून मतदानाचा हक्क बजावणारे ग्रामीण मतदारांचे EVM विषयीचे अज्ञान कारणीभूत असू शकते का?

आपल्या देशात 15 मार्च 1989 रोजी निवडणूक आयोगाने 'लोक प्रतिनिधीत्व कायदा 1951' मध्ये सुधारणा केली. या सुधारणेनुसार मतदान करण्यासाठी मत पत्रिका आणि मत पेट्यांच्या ऐवजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनचा वापर करण्यात आला. 1992 मध्ये केरळमधील एका विधानसभा संघातील 50 केंद्रांवर मशीन वापरण्यात आल्या. कारण त्यावेळी एक साक्षर राज्य म्हणून केरळची ओळख होती. पुढे 1998 साली प्रायोगिक तत्त्वावर मध्यप्रदेशमधील 5, राजस्थानमधील 5 व दिल्लीमधील 6 अशा एकूण 16 विधानसभा मतदारसंघात EVM चा वापर करण्यात आला. त्यानंतर 1999 साली गोवा राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी EVM चा वापर करण्यात आला. विशेष म्हणजे  त्यावेळी निवडणुकीनंतर गोव्यात सत्तांतर झाले होते.

1999 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये लोकसभेच्या 45 मतदार संघामध्ये EVM वापरण्यात आले. शेवटी 2004 साली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सर्वत्र EVM वापरण्यात आले. 'इंडिया शायनिंग'चा नारा देऊन पुन्हा सत्तेत येण्यास समर्थ असलेल्या भाजपला सत्तांतरास सामोरे जावे लागले. येथे प्रश्न पडतो? हा काँग्रेसचा विजय होता? की EVM वर मतदान कसे करावे याचे मतदारांचे अज्ञान होते? की भाजपचा पराजय होता?

यावेळी अगदी कमी कालावधीत निरक्षर असलेल्या ग्रामीण भारतात EVM वरील मतदान प्रक्रिया लादण्यात आली किंवा सुरू करण्यात आली असे म्हणता येईल. याचा सत्ताधारी पक्षास तोटा झाला. परंतु त्यावेळी सत्तेत असलेल्या भाजपने EVM च्या नावाने 2004 साली कधी बोटे मोडली होती हे ऐकिवात नाही. आत्ता मात्र बदलत्या काळात विरोधी पक्षांनी थेट EVM फेरफरीचे आरोप लावून निवडणूक आयोगालाच दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

परंतु EVM मशीनला आणि पर्यायाने निवडणूक आयोगाला दोष देणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी EVM ची खालील वैशिष्ट्ये वाचायला हवीत.

- एका EVM मशीनमध्ये 16 उमेदवारांच्या नावांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांची संख्या 16 पेक्षा जास्त असेल तर त्या मशीनला दुसरे मशीन जोडावे लागते. उमेदवारांची संख्या 32 पेक्षा जास्त असेल, तर तिसरे मशीन आणि 48 पेक्षा जास्त असेल तर चौथे मशीन जोडावे लागते. अशा रीतीने ही जोडणी जास्तीत जास्त 64 उमेदवारांसाठी वापरता येते. उमेदवारांची संख्या 64 पेक्षा जास्त असेल तर EVM मशीन वापरता येत नाही. अशावेळी मतपत्रिका व मत पेट्यांचा वापर करावा लागतो. (अशा परिस्थितीत काही मतदारसंघात विविध पक्षांकडून 64 पेक्षा जास्त उमेदवार उभे राहावेत याकरिता अपक्ष उमेदवार देखील उभे केले जाऊ शकतात.)

- EVM मशीन जास्तीत जास्त 3840 मतदारांची मते रेकॉर्ड करू शकते. त्यामुळे एक मतदान केंद्र 1500 मतदारांसाठी कार्य करते.

हे सर्व सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की, केवळ EVM मध्ये फेरफरीच्या घटना झाल्या, असे आरोप करून एखादा पक्ष जिंकत नसतो अथवा हरत ही नसतो, ते काही वेळा मतदार आणि नवीन मतदारांच्या EVM विषयीच्या ज्ञानावर देखील अवलंबून असू शकते.

निवडणूक आयोग मतदारांची जन जागृती करण्याचे काम करत आहे. त्यामुळे केवळ EVM मशीन मतदान सिस्टिमला केवळ नावे ठेवत बसण्यापेक्षा राजकीय पक्षांनी मतदारांची जन जागृती करणे आवश्यक आहे.

- नागेश कुलकर्णी.

टिकणारे आरक्षण ?

नुकतेच मराठा समाजास आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपनाच्या निकषावर राज्य सरकारकडून आरक्षण देण्यात आले आहे. यानुसार मराठा समाजातील SEBC घटकासाठी शैक्षणिक संस्थातील जागा आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या तत्सम राज्य सरकारमधील जागा आरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये SEBC घटकासाठी 16% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. परंतु हे आरक्षण न्यायालयात तग धरणार आहे का? तिथे टिकू शकणार आहे का? जल्लोष करण्यापूर्वी आपण याचा खरच विचार केलेला आहे का?

राज्यपालांनी आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केले आहे, असे असले तरी हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे याकरिता सरकारने काय उपाय योजिले आहेत, हे पहाणे महत्त्वाचे आहे. 

आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, जर त्याला न्यायालयीन आव्हान मिळाले, तर ते खोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष काळजी घेतलेली आहे!?. यासाठी 2000 साली केंद्र सरकारने संविधानात केलेल्या 81 व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेतला जावू शकतो.

संविधानातील 81 वी घटनादुरुस्ती

81 व्या घटनादुरुस्तीनुसार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 16 मधील कलम (4 ए) नंतर नवीन कलम (4 बी) अंतर्भुत करण्यात आले होते. या घटनादुरुस्तीनुसार कोणत्याही वर्गातील रोजगार व शिक्षणातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने 50 % पेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला तर  त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे बंधन नसते, हा अधिकार पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असेल!

मात्र त्यासाठी संबंधित वर्गाचे आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण घटनात्मक संस्थेकडून सिद्ध केलेले असावे. राज्य सरकारकडून याचा  आधार घेतला जावू शकतो. आणि न्यायालयात हा योग्य युक्तिवाद देखील होवू शकतो. 

त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा हा निर्णय केवळ राजकीय महत्त्वकांक्षेने घेतलेला आहे, की हे आरक्षण कायमस्वरूपी टिकणार आहे हे सर्वोतोपरी न्यायालय काय निर्णय देईल, यावरती अवलंबून आहे.