३७० कलम - एक पाऊल पुढे

भारताच्या संविधानाने जम्मू काश्मीर राज्याला एक विशेष राज्याचा दर्जा देऊन, ३७० कलमानुसार काही विशेष अधिकार बहाल केलेले आहेत. त्यामुळे तेथील स्थानिक नागरिकांना भारत सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही. परंतु जम्मू काश्मीरमधील गरजू अनुसूचित जाती, जमातींना शैक्षणिक व आर्थिक आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी भारत सरकारकडून ३७० व्या कलमात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.

भारत देशासाठी जम्मू काश्मीर राज्य हा एक अस्मितेचा विषय असतो. भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये यावरून वाद सुरु असतात. त्याच अनुषंगाने सध्या जम्मू काश्मीरमधील अस्थिर वातावरण पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीमधील निर्णयानुसार  ३७० व्या कलमातील उप कलम (१) मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यामुळे जम्मू काश्मीरसाठी असलेल्या ७७ व्या घटना दुरुस्ती १९९५ व घटनेतील १०३ वी दुरुस्ती याद्वारे राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या तरतुदी लागू करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे.

• त्यानुसार, जम्मू काश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश २०१९ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जम्मू काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेलगतच्या रहिवाशांनाही अनुसुचित जाती-जमाती, ओबीसींचे आरक्षण लागू होणार आहे.
• यापूर्वी २००४ पासून आजवर हे आरक्षण केवळ नियंत्रण रेषेजवळ राहणाऱ्या रहिवाशांनाच लागू होते. त्यानुसार, १९५४ सालच्या राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशात बदल करुन ३७० कलम अंशतः शिथील करण्यात आले आहे.
• तसेच घटनादुरुस्तीद्वारे देशभरात लागू करण्यात आलेले आर्थिक मागास आरक्षण देखील  जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे जम्मू काश्मीरमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुसुचित जाती जमाती व ओबीसी आरक्षणासह आर्थिक मागासांच्या १० टक्के आरक्षणाचा फायदा होणार आहे.

कलम  ३७० (१) मधील तरतुदी : संविधानामध्ये कलम ३७० चे शिर्षक ‘जम्मू काश्मीर राज्याबाबत तात्पुरत्या तरतुदी’ असे आहे. त्यानुसार, कलम २३८ च्या तरतुदी जम्मू व काश्मीर राज्याला लागू होणार नाहीत. हे कलम मूळ घटनेतील भाग बी राज्यांच्या प्रशासनाशी संबंधित होते. ते ७ व्या घटनादुरुस्तीने शिथिल करण्यात आले आहे.

३७० कलम लागू असताना देखील जम्मू आणि काश्मीर राज्यासाठी वेळोवेळी काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे,

• १९५४ मध्ये, चुंजू, केंद्रीय उत्पादन, नागरी उड्डयन आणि पोस्टल विभाग यांचे कायदे व नियम जम्मू काश्मीरसाठी लागू करण्यात आले होते.
• १९५८ पासून केंद्रीय सेवेच्या आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती या राज्यात सुरु करण्यात आली. यासह, सीएजीचे अधिकार देखील या राज्यात लागू झाले.
• १९५९ मध्ये भारतीय जनगणनाचा कायदा जम्मू काश्मीरसाठी लागू झाला.
• १९६० च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात अपील स्वीकारण्यास सुरुवात केली.
• १९६६ सालापासून जम्मू काश्मीर राज्याला लोकसभेत थेट मतदानाद्वारे निर्वाचित प्रतिनिधी पाठविण्याचा  अधिकार देण्यात आली.
• १९७१ मध्ये भारतीय संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत काही विशिष्ट प्रकारचे प्रकरण ऐकण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला देण्यात आला होता.

जम्मू काश्मीर राज्याला भारतीय संविधानाच्या कलम ३७० अंतर्गत विशेष अधिकार असले, तरी देखील आजवर वेळोवेळी गरज असेल तेंव्हा भारत सरकारने कलम ३७० मधील अधिकारांमध्ये काही आवश्यक तात्विक बदल केलेले आहेत. परंतु संपूर्ण कलम ३७० शिथिल केलेले नाही.  त्यामुळे यावेळी लागू करण्यात आलेले बदल काही वेगळे नसून ते जम्मू काश्मीरच्या जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने घेण्यात आलेले निर्णय आहेत. त्याचबरोबर कलम ३७० शिथिल करण्याच्या दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे.

सहसंवेदना

मनुष्य प्राणी भूतकाळाच्या अनुभवांवर मार्गक्रमण करत पुढे जात असतो. आपण बोलत असताना असं ही म्हणतो, की "आपण अनुभवातून शिकतं पुढे जातो."असे अनुभव प्रत्येक व्यक्तीला येत असतात. यामध्ये काही सुखद अनुभव असतात, तर काही नकळत दु:ख देऊन जातात. अन् ते अनुभव आपल्या दिनचर्येचा केव्हा भाग बनून जातात, हे आपणास कळतही नाही. शेवटी प्रत्येक व्यक्तीला येणारे सर्व अनुभव सारखेच असतील असं ही आपण म्हणू शकत नाही. इतरांना आलेले अनुभव आपणही अनुभवू शकलो असतो तर अथवा आपण अनुभवू शकतो का? याबाबत बोलत असताना आपणांस फक्त विचार करावा लागतो.

केवळ अन् केवळ इतर व्यक्तींच्या भावना जाणून घेवून आपण त्यावर जाहीर प्रकट होवू शकतो. यामध्ये अर्थातच प्रत्येकाच्या  अनुभवानुसार बदल होत असतोच. इतर व्यक्तींचे अनुभव सुखद असतील तर आपण संवेदना म्हणून आनंद व्यक्त करु शकतो अन् दु:खद असतील तर? तर काय? दु:खद असतील तर वेळेनुसार आपण दु:खात सहभागी होतो. बस्स...! मग सहसंवेदना??? केवळ व्याख्या म्हणाल तर  एखाद्या भावनाप्रधान व्यक्तीच्या जागी स्वतःला पाहुन त्याच्या भावना अनुभवण्यास अनुकूल असणे, म्हणजे सहसंवेदना! ही झाली केवळ व्याख्या.

पुढे असे म्हणता येईल की, प्रत्येक व्यक्तीला इतर व्यक्तीबाबत सहसंवेदना असू ही शकते. परंतु त्याचा समतोल प्रत्येकजण स्वतःला आलेल्या अनुभवांवरुन राखत असतो. शेवटी स्वानुभवच सहसंवेदना ठरवतं असतो. परंतु सहसंवेदना अनुभवताना अनुभवणाऱ्या व्यक्तीला आलेल्या अनुभवाप्रमाणे समान सहसंवेदना अनुभवणे तसे कठीणच म्हणावे लागेल. कारण  शेवटी तो ज्याचा त्याचा स्वभाव असतो. त्यामुळे सहसंवेदना अनुभवणे हे तसे काम आहे.

सहसंवेदना अनुभवताना अनुभवणाऱ्या व्यक्तीला त्यांच्या अनुभवातून काय जाणीव होते. अथवा ते कोणत्या प्रकारे आणि कश्या भावना व्यक्त करतात,याचे आपण केवळ तार्किक विश्लेषण करू शकतो. परंतु आपण जशास तशा भावना अनुभवून त्यात प्रत्यक्ष भाग घेवू शकत नाही. आपण गरज वाटल्यास मौखिक दु:ख व्यक्त करतो. हेच सत्य आहे. हे तार्किक बोलणे झाले, परंतु उदाहरणं द्यायचे झाले, तर एखाद्या विधवा स्त्रीच्या बाबतीत आपण संवेदना व्यक्त करतो. वेळप्रसंगी सहसंवेदना ही व्यक्त करतो. परंतु जर त्याठिकाणी एखादी बलात्कार पिडीत व्यक्ती असेल तर अनेक वेळा केवळ भावना व्यक्त करणे, संवेदना व्यक्त करणे या पलिकडे जावून सहसंवेदना व्यक्त करण्याचे धाडस खूप कमी जण करतात. कारण बलात्कार पिडीत व्यक्तीच्या भावना आपल्या या सामाजिक पद्धतीनुसार आपण नाही समजू शकत. त्यामुळे व्यक्तीनुसार, स्थानानुसार आणि अनुभवानुसार संवेदना व सहसंवेदना यांचे परिणाम बदलत राहतात.

शेवटी सहसंवेदना म्हणजे केवळ इतरांच्या भावना समजावून घेवून त्या व्यक्तीच्या जागी स्वतःला ठेवून भावना अनुभवून पाहणे असे म्हणणे, कमी योग्य ठरेल. कारण व्यक्तीनुसार स्वभाव बदलत राहतो. त्यामुळेच सहसंवेदना अनुभवणे किंवा व्यक्त करणे तसे सोपे काम नाही.

सहवेदना, सहसंवेदना हे सर्व मान्य आहे. परंतु अगदी खासगी अथवा मनातील गोष्टी सहसंवेदनेद्वारे अनुभवता येणार नाहीत. यामध्ये पुरुषांना स्त्रियांच्या संवेदना उमगणार नाहीत, तर स्त्रियांना पुरुषांच्या. परंतु काही भावना अत्यंत उत्कट व सर्वांमध्ये समान असू शकतात. उदा. राष्ट्र भावना. पंधरा ऑगस्ट रोजी तिरंगा फडकवत असताना, राष्ट्रगीत गात असतानाची भावना. परंतु शेवटी याठिकाणी ही  प्रत्येक मन वेगळं असू शकतं. ते वेगळेपण आणि खासगीपण घेऊनच प्रत्येकजण जगतो.  इथे यायचं एकटं, जायचं एकटं हे जेवढं खरंय तेवढंच एका मर्यादेपर्यंत, जगायचं एकटं हेही खरंच आहे! त्यामुळे शेवटी स्वतःच्या अनुभवानुसार प्रत्येक व्यक्ती भावनेवर मात करतो, हेच खरे आहे.

- नागेश कुलकर्णी 

सर्वेत्र सुखिनः सन्तु ?!

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत अर्थमंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार पाहणाऱ्या व पेशाने एक सी.ए.असलेल्या पियूष गोयल यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे मागील चार वर्षातील अर्थसंकल्प हे सरकार जनतेसाठी काय करणार आहे, याचा पाया रचणारे होते. भविष्यातील भारताची दिशा ठरवणारे होते. परंतु यावेळी सादर करण्यात आलेला अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेला सरकारकडून काय हवे आहे, अथवा काय अपेक्षा असतात, त्याची थोडीशी पूर्तता होती. त्यामुळे या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून एनडीए सरकारने लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले असले तरी, समाजाच्या सर्व स्तरांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणुकीचे दिवस जवळ आले असले तरीही, सरकारची सर्वांसाठीची ‘सर्वेत्र सुखिनः सन्तु’ ही वृत्ती व त्यामागील कार्यतत्परता यामधून दिसून येते.

संसदेत अर्थसंकल्प सादर करत असताना टॅक्स पेयरचे आभार मानणाऱ्या पियूष गोयल यांनी देशातील शेतकरी, मध्यमवर्गीय करदाते आणि असंघटित कामगार वर्ग यांना डोळ्यासमोर ठेवले आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने समाजातील सर्व स्तरातील गरजू व्यक्तींना याचा सरळ लाभ मिळणार आहे. आजवरचे अर्थसंकल्प सादर करत असताना सर्व अर्थमंत्र्यांनी अनेक घोषणा केलेल्या आहेत. परंतु यावेळच्या अर्थसंकल्पातील वेगळेपण सांगताना लक्षात येते की, हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून तयार करण्यात आलेला अर्थसंकल्प आहे. मध्यमवर्गीयांना कर सवलत देणाऱ्या या अर्थसंकल्पाने खऱ्या अर्थाने नव्या भारताची नवी दिशा ठरवण्याचे काम केलेले आहे. 

मध्यमवर्गासाठीची कर सवलत

आजवर भारतीय जनता पक्षाचा मध्यमवर्गीय हा मूळ मतदार राहिलेला आहे. परंतु या मध्यमवर्गाचा केवळ निवडणुकीसाठी वापर न करता, त्यांच्या एकूण राहणीमानाचा स्तर कसा उंचावेल याकडे या सरकारने पूर्णपणे लक्ष केंद्रित केलेले दिसून येते. त्यानुसार अर्थसंकल्पात काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. 

मध्यमवर्गीय नोकरदार वर्गाचे अडीच लाखा ऐवजी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, जो की एक धाडसी पाऊल म्हणावे लागेल. कारण याचा अतिरिक्त भार सरकारवर पडणार आहे. परंतु या निर्णयाचा देशातील तीन कोटी मध्यमवर्गीय करदात्यांना फायदा होणार आहे. सरकारने एका बाजूस देशातील गरिबांना आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूने नागरिकांच्या राहणीमानाचा स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या प्रयत्नांना देशातील एक जागृत नागरिक म्हणून पक्षभेद विसरून आपण पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. 

‘जय किसान’चा नारा 

आधीच्या युपीए सरकारप्रमाणे याही सरकारने संपूर्ण कर्जमाफी केली असती, तर सरकारला निवडणुकीपूर्वी लोकप्रियता मिळाली असती, भरघोस मताधिक्य वाढले असते. परंतु यामुळे देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडली असती. त्यामुळे एनडीए सरकार शेतकऱ्यांसाठी ज्याप्रकारे प्रयत्न करत आहे, ते अभिनंदनीय आहेत. तसेच हे प्रयत्न पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचा अंत्योदयाचा नारा खरा ठरवणारे देखील आहेत.

अर्थसंकल्पातील शेतकरी सम्मान योजनेनुसार देशातील ज्या शेतकऱ्यांकडे पाच एक्करापर्यंत जमीन आहे, त्यांना दरमहा पाचशे रुपये, याप्रमाणे वर्षाचे सहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. दोन हजारांच्या तीन हप्त्यांमध्ये हे पैसे देण्यात येतील. ही योजना १ डिसेंबर २०१८ पासून राबविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर दुष्काळामुळे पिके गमवावी लागलेल्या शेतकऱ्यांना, त्यांच्या कर्जाच्या व्याजात २ टक्के सवलतही मिळणार आहे. या योजनेसह सरकारने इतरही काही योजना जाहीर केलेल्या आहेत. त्यांचा पाढा वाचून दाखवण्याची गरज नाही. याठिकाणी आपण या योजना केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजिलेल्या नसून त्याचा ग्रामीण अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे, याबाबत विचार करणे आवश्यक आहे.

कामगार हिताय … 

आजवर देशातील औद्योगिकक्रांतीचा असंघटित कामगार वर्गावर विपरित परिणाम झालेला होता. त्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी नव्हती. कोणत्याही प्रकारचा विमा नव्हता. पेन्शनसाठी अनेक आढेवेढे घेणे आवश्यक होते. उतरत्या वयात काम करण्यासोबत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असे. परंतु यावेळी सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना जाहीर केली आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.

यापुढे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी दरमहा १०० रुपये भरल्यानंतर, त्यांच्या वयाच्या साठीनंतर त्यांना दरमहा ३ हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. या योजनेचा देशातील सुमारे १० कोटी लोकांना फायदा मिळणार आहे. ही योजना जगातील अशा प्रकारची सर्वांत मोठी योजना ठरेल, अशी अपेक्षा अर्थमंत्र्यानी व्यक्त केली आहे. 

देशाच्या संसदेत दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्याची पूर्णकालीन अंमलबाजवणी देखील होते. हे सर्व असताना देखील यावेळचा अर्थसंकल्प काही कारणास्तव विशेष होता. निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प म्हणून विशेष नव्हे तर, एका सी.ए. असलेल्या आणि अर्थसंकल्प सादर करत असताना टॅक्स पेयरचे आभार मानलेल्या व्यक्तीने सादर केलेला हा अर्थसंकल्प होता. भविष्यातील भारताची अर्थव्यवस्था एका नव्या दिशेने घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्नशील असलेला हा अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे आपण या अर्थसंकल्पाकडे पक्षभेद विसरून सजगतेने पाहणे आणि त्यासाठी सरकारसोबत असणे आवश्यक आहे. कारण जनता  सरकारसोबत उभी राहून काम करू लागली, तर क्रांती घडल्याशिवाय राहत नाही, हे आजवरचा इतिहास सांगतो. 

महागठबंधनला कमी लेखून चालणार नाही!

मोदींचा अश्वमेध रोखण्याची प्रामाणिक इच्छा घेऊन म्हणा अथवा राजकीय इच्छा घेऊन म्हणा, नुकतेच ममता बॅनर्जी यांनी सर्व मोदी विरोधकांची टोळी एकाच व्यासपीठावर आणून उभी केली. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पुढाकाराने कोलकाता येथे झालेला महागठबंधन मेळावा म्हणजे पूर्णपणे भाजप विरोधकांचे एकत्रिकरण नसले तरीही भाजपच्या गोटात चिंता निर्माण करणारे शक्तिप्रदर्शन नक्कीच होते. त्यामुळेच तर भाजपचे नेते महागठबंधनवर विविध माध्यमातून बोलू लागले आहेत. भारतीय राजकारणाचा इतिहास पाहिला तर अशा गठबंधनांची सरकारे देशाने पाहिलेली आहेत. ती टिकली न टिकली हा भाग वेगळा, परंतु देवेगौडा व गुजराल यांच्यासह चंद्रशेखर हे अशाच तत्कालीन विरोधी पक्षांच्या असंतोषातून पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले नेते आहेत. त्यामुळे आजवर अजेय राहिलेल्या भाजपने महागठबंधनला आणि त्यांच्या शक्तीप्रदर्शनास हलके घेणे परवडणारे नाही.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदी लाट असताना भाजपला ३१.३४ टक्के तर इतर सर्व विरोधकांना ६८.६६ टक्के मते मिळाली होती. येत्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये विरोधकांची ही सर्व मते संघटित होतीलच असे नाही, परंतु या विरोधी पक्षांचे एकत्रित राहून महागठबंधन झाले, तर सत्ताधारी पक्षासाठी ही नक्कीच धोक्याची घंटा असणार आहे. कोलकात्यात ममता बॅनर्जींनी आवर्जून बोलावलेल्या महागठबंधन मेळाव्यामध्ये देशातील राष्ट्रीय तसेच प्रादेशिक मिळून २० ते २२ पक्ष हजर होते. विरोधी पक्षातील ४० पेक्षा अधिक दिग्गज राजकारणी मंडळींनी भाजप तसेच एनडीएमधील असंतुष्ट नेत्यांसह या मंचावर एकजुटीचे शक्ती प्रदर्शन केले आहे. या मंचावरून २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी व भाजपा यांचा पराभव करण्याच्या घोषणा केल्या गेल्या. ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती आणि चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाचे नेतृत्वविषयक (पंतप्रधान पदाबाबतचे स्वप्नवत धोरण) धोरण वगळता बाकीच्या सर्व पक्षांचे भाजपा विरोधावर मतैक्य आहे. फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, शरद यादव, देवेगौडा, केजरीवाल, लालू पुत्र, डिमके नेते स्टॅलिन, चंद्रबाबू नायडू  यांच्यासह यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, हार्दिक पटेल यांची यावेळी उपस्थिती होती.

येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्व विरोधकांनी एकजूट दाखवावी. जिथे जो प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीय पक्ष मजबूत असेल, तिथे इतर पक्षांनी त्या पक्षाला साथ द्यावी, या उद्देशाने महागठबंधनच्या मंचावरून विविध नेत्यांनी भाषणे केली. तसे प्रादेशिक पातळीवर पाहता महागठबंधनमधील काही पक्ष मजबूत आहेत. नेतृत्व करत असलेल्या ममता बॅनर्जी स्वतः बंगालमध्ये सत्तेत आहेत. चंद्रबाबू नायडू, चंद्रशेखर राव त्यांच्या राज्यात सत्तेत आहेत. तसेच मायावतींच्या पक्षाचीसुद्धा राष्ट्रीय पातळीवर एक वेगळी ओळख आहे. २०१४ साली राष्ट्रीय पातळीवर एक जागा सुद्धा न जिंकता मतांच्या टक्केवारीनुसार बसपा तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष राहिलेला आहे. त्यांना ४.१ टक्के मते होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, समाजवादी पक्ष तसेच लालू पुत्रांचा पक्ष यांची प्रादेशिक पातळीवर मजबूत बांधणी आहे. इतर पक्षही पूर्वी काही काळ सत्तेत राहिलेले आहेत. त्यामुळे मोदीविरोधात कागदावर भक्कम आणि सभांमध्ये एकजूट दाखवणारे हे ‘महागठबंधन’ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात कितपत सक्षम ठरेल याबाबत शंका असली' तरी या सर्व पक्षांना कमी लेखून चालणार नाही. भाजपने देखील ही चूक केली, तर त्यांना ते महागात पडू शकते.

- नागेश कुलकर्णी

देशाच्या राजकीय पटलावर

आजच्या दिवशी लोकसभा निवडणुकीस अगदी कमी कालावधी राहिलेला आहे. त्यामुळे देशातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीत अनेक ठिकाणी अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहेत. अगदी शतरंजचा (चेसचा) डाव खेळला जावा, तसा शह-प्रति‘शहा’चा डाव सुरु आहे. सर्वच राजकीय पक्षांची राजकीय आणि मानसिक तयारी सुरु आहे. दक्षिणेतील कर्नाटक राज्यामध्ये कुमारस्वामींचे सरकार दोलायमान स्थितीत होऊ घातले आहे. तर भाजपला सोडचिट्ठी देत असताना, पूर्वोत्तरातील अरूणाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अपांग यांनी अटलजींच्या भाषेतील ‘राजधर्म’ची आठवण करून दिली आहे आणि अपांग आता तृणमूल काँग्रेसचे व्यासपीठ जवळ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उत्तर प्रदेशात दोनच पक्षांचे महागटबंधन होत आहे, तर नुकतेच दक्षिणेतील तामिळनाडूमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान डिएमके नेते स्टैलिन यांनी राहुल गांधी हे युपीएचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील, हे जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रात सेना-भाजपचे कुरघोडीचे राजकारण सुरुच आहे, तर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या यात्रेस न्यायालयाने परवानगी नाकारली म्हणून ममता बॅनर्जी आनंदी आहेत. हे सर्व राजकारण सुरु आहे ते, येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर. परंतु या शह-प्रतिशहाच्या राजकारणाकडे लक्ष देऊन पाहिले तर पंतप्रधान मोदी व भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांची जोडी सर्वांना पुरून उरते आणि वरचढ दिसते हे दिसून येते. 

अमित शहा यांना स्वाइन फ्लूची लागण झाली आहे. याबाबत काल त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून माहिती दिली. दिल्लीतील एम्समध्ये त्यांच्यावर औषधोपचार सुरू आहेत. परंतु राजकारणाच्या घसरलेल्या पातळीचा दर्जा म्हणा अथवा अमित शहांचे राजकारण म्हणा, शहांना झालेल्या या आजारावर टीका करताना काँग्रेसचे खासदार हरिप्रसाद यांनी एक वादग्रस्त विधान केले आहे. ते म्हणाले की,“अमित शहा को सुअर जुकाम हो गया, शहा यांना कर्नाटकच्या जनतेचा शाप लागला आहे, जर कर्नाटकच्या सत्तेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तर अमित शहा यांना गंभीर आजार होईल.” तिकडे काँग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी वेळोवेळी सुडाचे राजकारण करू नका असा सल्ला देत असतात, परंतु त्यांचा हा बहुमुल्य सल्ला त्यांच्याच पक्षातील खासदारांच्या पचनी पडताना दिसत नाही. (यास राहुल गांधी यांची जादुकी झप्पी डिप्लोमसी देखील म्हणता येईल.) दुसरीकडे आजारी असलेल्या अरुण जेटली यांची प्रकृती लवकर बरी व्हावी, म्हणून राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर प्रार्थना केली आहे. याचा अर्थ असा होतो की, चेसच्या डावामध्ये एकमेकांवर कुरघोडी करत असताना, हे नेते मंडळी ‘ट्विटर’ या एका नव्या माध्यमाचा उपयोग करत आहेत. याच ट्विटरच्या माध्यमातून काँग्रेसचे राफेल विमान भुर्रर्र भुर्रर्र उडतं आहे. भ्रष्टाचाराच्या पुराव्या अभावी हे राफेल विमान जमिनीवर काही उतरू शकलेले नाही.

तिकडे गोव्यात धरणीला खिळून असलेल्या तरीही आनंदी आणि उत्साही असलेल्या मनोहर पर्रिकर यांच्या घरामध्ये राफेलच्या संबंधित फाईल असल्याचा आरोप करून, काँग्रेसने चेसचा एक प्यादा पुढे केला होता. त्याचे पुढे काय झाले? काहीच नाही. बहुदा तो डाव वाया गेला असावा. या डावास प्रतिशह म्हणून केंद्र सरकारने सर्वसाधारण प्रवर्गांसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकांमध्ये तीन राज्यांची सत्ता गमावल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत लाभ मिळावा यासाठीचा हा डाव टाकलेला आहे, हे अगदी स्पष्ट आहे. तसेच असलेला नसलेला राफेलचा मुद्दा देखील यामुळे झाकला गेला आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये कधीकाळी एकमेकांचे कट्टर वैरी असलेल्या समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने  अपेक्षेनुरूप युतीची अर्थात महागठबंधनची घोषणा केली. उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या एकूण ८० जागांपैकी प्रत्येकी ३८ जागा हे दोन्ही पक्ष लढविणार आहेत, तर रायबरेली व अमेठी या दोन जागांवर उमेदवार उभे करण्यात आलेले नाहीत. उर्वरित दोन जागा सहयोगी पक्षांसाठी सोडण्यात येतील, असे त्यांनी घोषित केले आहे. त्यामुळे या युतीचा खरा फायदा व खोटा तोटा कोणाला होणार आहे तसेच हे महागठबंधन असे किती दिवस टिकणार आहे, हे येणारी लोकसभा निवडणुकीचं ठरवणार आहे. कारण भाजपनेही प्रतिडाव टाकलेला असणार हे नक्की आहे. तसे पाहता भाजपने टाकलेला प्रतिडाव विरोधकांना व प्रसारमाध्यमांना कळण्यास वेळ लागू शकतो.

पाच वर्षांपूर्वी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी होण्यासाठी छोट्या मोठ्या विविध प्रादेशिक पक्षांची जणू रीघ लागली होती. परंतु आज चित्र बदललेले आहे. रालोआतील छोटे छोटे घटक पक्ष एकामागोमाग एक भाजपाची साथ सोडून निघून जात आहेत. यामागे त्यांची सत्ता लालसा म्हणा अथवा अमित शहांचे राजकारण म्हणा, दोन्ही पैकी एक काहीतरी कारणीभूत आहे. परंतु शहांसाठी देखील ही अपरिहार्य गोष्ट आहे. शेवटी त्यांना देखील डाव-प्रतिडाव खेळत, स्वतःच्या राजाला चेक मेट न होऊ देता राजकारण करायचे आहे.

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ए.एन.आय.ला मुलाखत दिली. मोदी अनेक दिवसांनंतर माध्यमांना सामोरे गेले. त्यावेळी काही राजकीय मुद्द्यांवर बोलणे त्यांनी टाळले होते. परंतु शहा यांनी राजकीय मुद्द्यांवर बोलत असताना आजवर प्रत्येक आरोपाचे योग्य खंडन केलेले आहे. यावरून असे लक्षात येते की सरकारी स्तरावरील विषयांवर मोदींनी प्रखर आणि योग्य बाजू मांडावी व काही विषयांवर पक्षाध्यक्ष म्हणून अमित शहा यांनी बाजू मांडावी, हे सूत्र भाजपमध्ये सर्वमान्य आहे. या सूत्रानुसार हे सर्वजण वागतात. त्यामुळेच येणाऱ्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांच्या ‘जादूकी झप्पी डिप्लोमसी’चा विजय होतो की शहा यांच्या राजकीय कौशल्यांचा विजय होतो, हे येणारी लोकसभा निवडणूक व शेवटी जनताच ठरवणार आहे. 

- नागेश कुलकर्णी

आरक्षणाचे आर्थिक निकष

समाजाच्या अस्तित्वाला आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय स्वरूपाची विविध अंगे असतात. कालपरत्वे ही अंगे बदलत असतात. आजवर आरक्षण लागू करत असताना समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन केवळ आणि केवळ जातीयस्तरावर बांधील होता. परंतु या सरकारने आरक्षणाचे निकष जातीय बंधनातून मुक्त करून ते आर्थिक स्तरावर नेऊन ठेवले आहेत. ही बाब नक्कीच काही अंशी प्रशंसनीय आहे.

देशातील राजकीय नेतृत्त्वाच्या दृष्टीने विकासाचे अंतिम उद्दिष्ट मानवी प्रगती हेच असते आणि त्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजास मुख्य प्रवाहात घेऊन येणे हे सरकारचे धोरण असणे, यात वावगे वाटण्यासारखे काही नाही. त्यामुळेच आपल्या संविधानाने आरक्षण हा प्रकार मान्य केलेला आहे. परंतु सुरुवातीस जातीयस्तरावर केवळ 10 वर्षांसाठी मान्य करण्यात आलेले आरक्षण आजही जातीय निकषावरच आधारित राहिलेले आहे. यामध्ये सरकारने बदल करणे आवश्यक होते. कारण आजवर जातीयस्तरावर आरक्षणाचा लाभ घेऊन समान स्तरावर आलेल्या लोकांना यापुढेही आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे खरे गरजू मागे पडत आहेत. हे सर्व पाहता, सवर्ण समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 10 % आरक्षण देणारे 124 वे घटनादुरुस्ती विधेयक सरकारने मंजूर करवून घेतले आहे. यासाठी सरकारची संविधानात संशोधन करून घेण्याची देखील तयारी आहे.

सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना 10 % आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे आजवर आरक्षण न मिळालेल्या वर्गांना सरकारी नोकरी व शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण मिळणार आहे. परंतु देशातील आजवरचा आरक्षण आणि त्याचा इतिहास पाहता सरकारच्या या नव्या रचनेस सर्वोच्च न्यायालय कसा न्याय देते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कारण आरक्षण विधेयक मंजूर झाले असले तरी ते लगेच लागू होईल असे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली 50 % आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असल्यामुळे, या मुद्दयावर हे आरक्षण कसे टिकवता येईल, हे सरकारला पाहावे लागणार आहे. 

राज्यघटनेत आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रस्ताव लागू करण्यासाठी एक तर अध्यादेशाचा आधार घ्यावा लागणार आहे अथवा संविधानातील कलम 15 व 16 मध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यासाठी संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकास देशातील निम्म्याहून अधिक राज्यांच्या विधानसभांची मंजुरी देखील घ्यावी लागणार आहे. त्यातच तामिळनाडू व महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये पूर्वीपासूनच 60% पेक्षा जास्तीचे आरक्षण लागू आहे. सरकारला त्या आरक्षणाचे काय होणार याबाबत देखील निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

एकूणच बदलती राजकीय व सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता, सामाजिक स्तरावर आर्थिक निकष लावून आरक्षण देणे हा निर्णय प्रशन्सनीय असला तरी टिकणारा आहे का? हे सरकारने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. अथवा हा केवळ निवडणूक होईपर्यंतचा एक प्रयोग आहे, हे प्रसारमाध्यमांनी लोकांना समजावून सांगणे आवश्यक आहे. 

- नागेश कुुलकर्णी

काँग्रेसचे ‘राफेल’ विमान !?

काँग्रेसी राजकारणातील देशाच्या संरक्षण विषयक धोरणांमधील अपहार हा बोफोर्सपासूनचा इतिहास आहे. त्यामुळेच तर आजच्या घडीला, सरळ-सोप्या पद्धतीने होतं असलेल्या राफेल व्यवहारात देखील काँग्रेसला भ्रष्टाचार दिसत आहे. काँग्रेसला, सुप्रीम कोर्टाने राफेल प्रकरणात दिलेला निकाल सुद्धा मान्य नाही. त्यांना याविषयावर सबळ पुरावे देता आलेले नाहीत, तरीही केवळ राजकारण करायचे म्हणून हा विषय लावून धरलेला आहे. त्यामुळे आपल्या सर्वांसमोर राफेल विमान खरेदी प्रकरणाचे सत्य मांडणे आवश्यक आहे.

राफेल प्रकरणावरून राहुल गांधींनी, काँग्रेसने आणि प्रसारमाध्यमामधील एका विशिष्ट वर्गाने सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. परंतु राहुल गांधींनी मुळात संपूर्ण विषय समजावून घेतलेला आहे का? त्यांच्या राजकीय सल्लागारांचा मुळात या विषयावर किती सखोल अभ्यास आहे? हे प्रश्न माझ्यासाठी अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार झाला अथवा न झाला याविषयात, त्याच्या राजकारणात न जाता, या लेखात संपूर्ण विषय मांडण्याचा  प्रयत्न केलेला आहे. 

राफेल खरेदीचा इतिहास २००२ सालापासून सुरु होतो. सन २००२ साली भारतीय वायुदलाकडे, पुरेशी लढाऊ विमाने नाहीत. त्यामुळे शत्रू राष्ट्रांशी सामना करण्याची आपली क्षमता कमी झालेली आहे, मर्यादित झालेली आहे, त्यामध्ये अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे आपल्या सेना दलासाठी नवीन विमानांची खरेदी आवश्यक आहे, असे भारतीय वायुदलाने व सेनादलाने संयुक्तपणे भारत सरकारला सांगितले.

त्यापूर्वी १९९६ साली भारताने रशियाकडून मिग विमाने खरेदी केली होती. १९९६ नंतर आजतागायत भारत सरकारने एकही लढाऊ विमान खरेदी केलेले नाही. जी मिग विमाने खरेदी केली होती, त्यांचे आयुष्य १५ वर्षांचे होते. त्यामुळे भारतीय वायुदलाने २००२ साली सरकारला सांगितले की, “१५ वर्षांमध्ये मिग विमानांचे आयुष्य संपणार आहे, त्यामुळे नवीन विमाने खरेदी  करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया सुरु करा.” याला सरकारी भाषेत एक शब्दप्रयोग आहे, तो म्हणजे “Request for Procurment”. (नवीन संरक्षण साहित्य खरेदी करण्याची विनंती.) २००२ साली ही विनंती केल्यानंतर, अटलजींच्या सरकारने त्या संबंधीची सर्व चर्चा आणि समीक्षा सुरु केली. त्यानंतर २००४ साली मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले, त्यानंतरदेखील ही प्रक्रिया सुरु होती. २००२ साली वायुदलाने केलेल्या मागणीचा  सरकारने २००७ साली विचार करण्यास सुरुवात केली. मुळात विमान खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी ५ वर्षे लावली. 

२००७ साली विमान खरेदी करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर, संरक्षण दल आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून आपल्याला कोणती विमाने खरेदी करता येतील, त्याचा तपशील, तांत्रिक मुद्दे, त्यामध्ये शस्त्रास्त्र कोणती पाहिजेत? याविषयावर मंथन सुरु झाले. पुढे या प्रक्रियेमध्ये २ वर्षे गेली. २००९ साली आपल्याला कोणत्या प्रकारची विमाने  हवी आहेत, याचा तपशील ठरल्यानंतर भारत सरकारने जगभरातील विमान कंपन्यांकडे चौकशी सुरु केली. २०१० साली  प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर, सरकारने  २०१२ साली जागतिक निविदा प्रसिद्ध केली. या निविदेला जगातील ५ कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला (त्यामध्ये अमेरिकेतील २, एक फ्रेंच, एक इंग्लिश आणि एक स्विस कंपनी होती.) या पाच कंपन्यांनी प्रतिसाद दिल्यानंतर त्या विमान कंपन्यांशी बोलणी करून, सरकारने २ कंपन्या निश्चित केल्या. त्यानंतर २०१२ च्या अखेरीस त्या २ कंपन्यांकडून बिड्स मागवली. त्यावेळी सर्वात कमी किमतीचे बिड, राफेल विमानासाठी फ्रान्सच्या डसौल्ट कंपनीने दिले. त्यामुळे भारत सरकारने राफेल विमान खरेदी निश्चित केली. सरकारने त्यावेळी विमानांची ऑर्डर नोंदवणे आवश्यक होते. त्यावेळी असे ठरवण्यात आले, की आपल्याला १२६ विमाने आवश्यक आहेत. परंतु १२६ विमाने एका ताफ्यात मिळणे अवघड होते. त्यामुळे त्या कंपनीकडून ‘रेडी टू फ्लाय’ स्थितीत असलेली  १८ विमाने ताबडतोब घेण्याचे ठरले. उर्वरित १०८ विमानांचे  टप्प्याटप्प्याने भारतामध्ये असेम्बलिंग करायचे, अशा प्रकारचा करार डसौल्ट कंपनीबरोबर करण्याची चर्चा सुरु झाली. ही चर्चा २०१२ च्या अखेरीस सुरु झाल्यानंतर, २०१४ च्या एप्रिलपर्यंत देखील पूर्ण झाली नाही. त्यावेळी सरकारकडून सांगण्यात आले, की “विमानाच्या किमतीं निश्चित ठरत नसल्यामुळे ही चर्चा अपूर्ण राहिली आहे.” सर्वात कमी किमतीचे विमान डसौल्टने देण्याचे मान्य केले, म्हणून डसौल्टची निवड केली. तरी पुढची २ वर्षे किंमत निश्चित करण्यामध्ये घालवली, आणि तत्कालीन भारत सरकारने एकही विमान खरेदी केले नाही.

२०१४ साली मे महिन्यामध्ये सत्तांतर झाले, सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणित एनडीए सरकारने देखील विमान खरेदी संदर्भातील चर्चा चालू ठेवली. पण युपीएच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीच्या चर्चा चालू होत्या, त्यानुसार लक्षात आले, की या पद्धतीने आपण चर्चा पुढे नेऊ शकत नाही. त्यामुळे २०१५ साली तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी युपीए सरकारने डसौल्ट बरोबर केलेला करार रद्द करून, पुढील प्रक्रिया नव्याने सुरु केली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्सच्या दौऱ्यावर असताना, त्यांनी  फ्रान्सचे  तत्कालीन अध्यक्ष हॉलांदे यांच्याबरोबर याविषयावर चर्चा केली. त्याठिकाणी भारत सरकार आणि फ्रान्स सरकार यांनी संयुक्त करार केला. त्यावेळी फ्रान्स सरकारने भारताला ताबडतोब वापरता येतील (रेडी टू फ्लाय) अशी ३६ राफेल विमाने देण्याचे मान्य केले. त्यावेळी सप्टेंबर २०१८ पासून ती विमाने भारतात यायला सुरुवात होईल आणि एका वर्षात ३६ विमाने भारतीय वायुदलाच्या ताफ्यामध्ये दाखल होतील. असा करार पंतप्रधान मोदींनी फ्रान्स सरकारबरोबर केला. ही ३६ विमाने फ्रान्समध्ये बनणार होती. ३६ विमाने एका वर्षात पुरवायची असतील, तर त्यांची संपूर्ण बांधणी एका कंपनीत होऊ शकत नाही.  त्यांचे काही सुटे भाग बनवणे आवश्यक होते, त्यामुळे हे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी भारतातील कोणत्या कोणत्या कंपन्यांबरोबर आपल्याला काम करता येईल, याची डसौल्टने चाचपणी केली. कारण भारत सरकारची ती प्रमुख अट होती, की या सर्व ३६ विमानांच्या खरेदीसाठी जी गुंतवणूक डसौल्टला करावी लागेल, त्यातील ५०%  गुंतवणूक भारतात केली पाहिजे. याचा अर्थ किमान ५०% काम हे भारतीय कंपन्यांना दिले पाहिजे. त्यानुसार डसौल्टने एकूण ७० कंपन्यांबरोबर चर्चा करून, त्यातील ४०-४२ कंपन्या निश्चित केल्या. हा सर्व यामधील घटनाक्रम आहे.

यानंतर राहुल गांधींनी या विषयात भ्रष्टाचार झाला आहे असे आरोप करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी  भारताच्या पंतप्रधानांवरती आरोप केला, की “पंतप्रधानांनी याठिकाणी आर्थिक भ्रष्टाचार करून डसौल्ट कंपनीला राफेल विमानांची ऑर्डर दिली.” यामध्ये त्यांनी अनिल अंबानी यांचे नाव जोडले. तुम्ही अनिल अंबानी यांच नाव पुढे केले, याचा अर्थ तुम्हाला एका विशिष्ट कंपनीला फेव्हर करायचे होते. सरकारने ३० हजार कोटींचे हे काम अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला दिले, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.

आजवर  राहुल गांधी यांनी सरकारवर केलेले आरोप… 

१. भाजप सरकरने  परस्पर करार केला?.

२. सरकारची विशिष्ट कंपनीवरती मेहेर नजर केली?.

३. मोदी सरकार विमानांची किंमत सांगत नाही?.

४. या सर्व व्यवहारामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे?.

यापुर्वी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस सरकारने डसौल्टबरोबर जो करार केला होता. त्यामध्ये फ्रान्सचे सरकार गुंतलेले नव्हते. त्यावेळी भारत सरकारने डसौल्ट कंपनीशी थेट व्यवहार केलेला होता. तर भाजपप्रणित एनडीए सरकारने केलेला हा करार, भारत सरकार आणि फ्रान्स सरकार यांच्यामधील करार होता. या दोन करारांमधील फरक आपण लोकांना विचारला आणि प्रश्न विचारला, की भ्रष्टाचाराची संधी कोणत्या करारात आहे? तर सोपे उत्तर मिळेल. थेट कंपनीबरोबर केलेल्या करारात भ्रष्टाचाराची संधी आहे! त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर याच्यामध्ये आहे. त्यांनाच हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे, की सरकारने सरकार बरोबर करार करण्याची संधी उपलब्ध असताना, तुम्ही फ्रान्स सरकारला बाजूला ठेऊन डसौल्ट बरोबर परस्पर करार का केला? यामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी परस्पर करार केलेला नसून फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबर चर्चा करून त्यांच्याबरोबर करार केलेला आहे. त्यावेळी फ्रान्सने आपल्याला ३६ विमाने पुरवण्याचे मान्य केले आहे. यामध्ये परस्पर करार आला कुठून? 

राहुल गांधींचा पुढचा आक्षेप होता, की सरकार विमानांची किंमत सांगत नाही? आणि आम्ही ठरवली होती त्यापेक्षा तुम्ही जास्त किंमत दिली. खरे  म्हणजे या विमानांची किंमत २०१७ पासून आत्तापर्यंत तीन वेळा सांगून झालेली आहे. एकदा संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेमध्ये लेखी उत्तरामध्ये ती माहिती दिली. त्यानंतर निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षणमंत्री झाल्यानंतर संसदेमध्ये एकदा ही माहिती दिली, आणि त्याशिवाय स्वतः पंतप्रधानांनी अविश्वास ठरावाच्या चर्चेला उत्तर देताना ही माहिती दिली. भाजप सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकूण ३ वेळा विमानांच्या किंमती सांगितलेल्या आहेत.

त्यानंतर राहुल गांधींचा पुढचा प्रश्न आहे, की आम्ही ठरवली होती त्यापेक्षा जास्त किंमत या सरकारने दिली. पण येथे कोणताही शहाणा माणूस प्रश्न विचारेल, की “जर आम्ही किंमत सांगितलीच नाही; तर किंमत तुमच्यापेक्षा जास्त हे कशावरून ठरवले?” त्यांच्या या प्रश्नाला सुद्धा डसौल्ट कंपनीने आकडेवारीनिशी उत्तर दिले आहे. युपीए सरकारने डसौल्ट कंपनीबरोबर चर्चा करताना जी मूळ किंमत होती, त्यापेक्षा एनडीए सरकारने ९ % कमी किंमतीत विमान खरेदी करण्याचे धोरण फ्रान्ससमोर ठेवले आहे. यामध्ये किंमत वाढवली असती तर भ्रष्टाचार झाला असता, मग किंमत कमी केली आहे, तर यामध्ये भ्रष्टाचार कुठे झाला? डसौल्टची जी मूळ किंमत होती, त्याच्या ९% कमी किंमतीत आपल्याला हव्या असलेल्या यंत्रणासकट सरकारने विमान खरेदीस मान्यता दिली. पूर्वीच्या सरकारच्या धोरणानुसार रेडी टू फ्लाय स्थितीत १८ विमाने भारताला मिळणार होती, परंतु भाजप सरकारने त्या किंमतीच्या २०% कमी किंमतीत रेडी टू फ्लाय स्थितीतील एकूण ३६ विमाने खरेदी केली. म्हणजेच मूळ किमतीच्या ९% आणि रेडी टू फ्लाय किमतीच्या २०% कमी किमतीत हा व्यवहार झाला. 

राहुल गांधींचा तिसरा प्रश्न असतो, की ऑफसेट पार्टनर निवडताना तुम्ही एका विशिष्ट कंपनीवर मेहेरनजर केली. अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीला तुम्ही ३० हजार कोटींची कामे दिली. (त्यांची वेळोवेळी ही आकडेवारी बदलत असते.) हा ऑफसेट पार्टनरचा जो मुद्दा आहे, यामध्ये यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे भारतातील ७० कंपन्यांपैकी ४०-४२ कंपन्याबरोबर काम करण्याचे डसौल्टने निश्चित केले. त्या ४०-४२ कंपन्यांपैकी एक कंपनी अनिल अंबानी यांची आहे. यामध्ये एकूण कामापैकी काही टक्के (३ किंवा ४ %) काम त्या कंपनीला मिळणार आहे. बाकीची कामे उरलेल्या इतर कंपन्यांना मिळणार आहेत. यामध्ये HAL, कमिन्स, L&T अशा कंपन्या आहेत. याठिकाणी हे लक्षात घ्यावे लागेल की राहुल गांधी सांगतात, तुम्ही HAL ला बाहेर काढून हे काम अनिल अंबानींना दिले. पण HAL त्या ४०-४२ कंपन्यांमधील एक कंपनी आहे आणि या विमानांची इंजिन्स बनवण्याचं सर्वात महत्त्वाचं काम HAL कडेच आहे. रिलायन्सकडे मेंटेनन्सच काम आहे.  

त्यांचा ४ था आक्षेप असतो, की तुम्ही हे सर्व करताना भ्रष्टाचार केला. चौकीदार चोर है! आता मूळ किंमत ९ टक्क्यांनी कमी केली. रेडी टू फ्लायची किंमत २० टक्क्यांनी कमी केली. सरकारने सरकारबरोबर व्यवहार केला. कोणी मध्यस्त घेतला नाही. भारतातील ४०-४२ कंपन्यांना काम मिळवून दिले. मग चौकीदार चोर कसा काय??  येथे खरा चोर कोण? हा सर्व गदारोळ कशासाठी? 

यासर्व गोष्टी पाहता मी विचारू इच्छितो, की राहुल गांधी तुम्हाला राफेलचा तपशील कोणासाठी हवा आहे? आपण हा प्रश्न, जो काँग्रेसवाला भेटेल, जो प्रश्न विचारेल त्याला विचारला पाहिजे. कारण याच्यामागील गंभीर राजकारण आपण लक्षात घेतले पाहिजे. हे केवळ विरोधासाठी विरोधाचे राजकारण नाही. हे राजकारण एकट्या मोदींना विरोध करण्याचे राजकारण नाही. तर हे राजकारण संपूर्ण देशाला खिळखिळे करण्याचे राजकारण आहे. त्यामुळे आपण एक सुजाण नागरिक म्हणून अगदी विश्वासाने जनतेमध्ये जाऊन सर्वांना ही खरी माहिती दिली पाहिजे. हा केवळ भाजपच्या हिताचा किंवा विरोधाचा मुद्दा नाही अथवा एका व्यक्तीच्या हिताचा किंवा विरोधाचा मुद्दा नाही, तर संपूर्ण देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा आहे. त्यामुळे जनतेमध्ये जाऊन आपण बोलले पाहिजे. जनतेला सत्य सांगितले पाहिजे.

(साभार माहिती संग्रह श्री. माधव भांडारी यांच्याकडून)

- नागेश कुलकर्णी