८ मार्च - जागतिक महिला दिन

आज जागतिक महिला दिन आहे. त्यानिमित्ताने ८ मार्च रोजीच हा दिवस का साजरा केला जातो, तसेच यानिमित्ताने भारतातील विविध क्षेत्रातील पहिल्यांदा पाय ठेवणाऱ्या महिल्यांची नावे या लेखामध्ये आहेत. 

पुरुषप्रधान संस्कृतीने विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत अमेरिका व युरोपसह जगभरातील जवळपास सर्व देशातील स्त्रियांना मतदानाचा हक्क नाकारलेला होता. या अन्यायाविरुद्ध स्त्रिया आपाल्या परीने संघर्ष करत होत्या. ८ मार्च १९०८ रोजी वस्त्रोद्योगातील हजारो स्त्री-कामगारांनी न्यूयॉर्क येथील रुटगर्स चौकात निदर्शने केली. स्त्रियांच्या हक्कांसाठी लिंग, वर्ण किंवा शैक्षणिक पार्श्वभूमी असा भेद न करता स्त्रियांना त्यांचे हक्क मिळावेत असे यावेळी आंदोलक महिलांचे म्हणणे होते. त्यावेळी अमेरिकन कामगार स्त्रियांच्या या व्यापक कृतीने क्लारा झेटकिन प्रभावित झाल्य. १९१० साली कोपनहेगन येथे भरलेल्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषदेत, ‘८ मार्च १९०८ रोजी अमेरिकेतील स्त्री-कामगारांनी केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या स्मरणार्थ, हा `दिवस “जागतिक महिला दिन” म्हणून स्वीकारावा’, असा ठराव क्लाराने मांडला आणि तो पास झाला.

भारतामध्ये ८ मार्च १९४३ रोजी मुंबई येथे पहिला महिला जागतिक दिन साजरा करण्यात आला. पुढे संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना झाल्यानंतर, १९७५ साली जागतिक महिला वर्षाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्र संघटनेने जागतिक पातळीवर ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ साजरा करण्याचे ठरविले.

यानिमित्ताने भारतामध्ये विविध क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या पहिल्या महिलांची नावे पुढीलप्रमाणे

१. भारतीय राजकारणातील पहिल्या महिला राजकारणी : 

• इंडियन नॅशनल काँग्रेस महिला अध्यक्ष - ॲनी बेझंट
• भारताच्या राष्ट्रपती - प्रतिभा पाटील (२००७)
• भारताचे पंतप्रधान - इंदिरा गांधी (१९६६)
• राज्यपाल - सरोजिनी नायडू (उत्तर प्रदेश)
• लोकसभा अध्यक्ष - मीरा कुमार (२००९)
• राज्यसभा उपाध्यक्ष - मार्गारेट अल्वा
• केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री - राजकुमारी अमृत कौर
• केंद्रीय रेल्वे मंत्री - ममता बॅनर्जी
• केंद्रीय संरक्षण मंत्री - निर्मला सीतारामण 
• राज्याची मुख्यमंत्री - सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश)
• राज्याची गृहमंत्री - सबिथा रेड्डी (आंध्र प्रदेश)

२. भारतीय प्रशासनातील पहिल्या महिला अधिकारी :

• आयएएस अधिकारी - इशा बसंत जोशी
• पोलीस महासंचालक - कंचन चौधरी भट्टाचार्य
• आयपीएस अधिकारी - किरण बेदी
• आयपीएस अधिकारी, महाराष्ट्र - मीरा बोरवणकर
• आयपीएस अधिकारी, आसाम - यमिन हजारिका
• आयपीएस अधिकारी, सिक्किम - अपराजिता राय

३. क्रीडा क्षेत्रातील पहिल्या महिला खेळाडू :

• ओलंपिक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहचणे - पी. टी. उषा (धावक)
• आशियाई खेळांचे सुवर्ण पदक विजेता - कमलिज संधू
• माउंट एव्हरेस्ट चढाई - बचेन्द्री पाल (१९८४)
• चेस ग्रँड मास्टर - कोनेरू हम्पी (२००२) 
• ग्रँड स्लॅम स्पर्धेच्या चौथ्या फेरीत (२००८ पर्यंत सर्वोच्च) - सानिया मिर्झा (२००५ यूएस ओपन सिंगल्स)
• ग्रँड स्लॅम कनिष्ठ शीर्षक - सानिया मिर्झा  (२००३ मधील विंबलडन चॅम्पियनशिप दुहेरी स्पर्धा)
• महिला बॉक्सर (जागतिक स्तरावर) - मेरी कॉम
• आशियाई खेळ (२०१४) व ऑलिंपिक खेळ (२०१६) एकमेव भारतीय गोल्फर - अदिति अशोक

४. इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रातील पहिल्या महिला : 

• पायलट (भारतीय वायुसेना) - हरिता कौर देवोल
• पायलट (विमान) - सरला ठाकरे
• सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश - न्यायमूर्ती एम. फातिमा बीवी
• उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश (हिमाचल प्रदेश) - लीला सेठ (१९९१)
• नोबेल शांती पुरस्कार - मदर टेरेसा (१९७९)
• दिल्ली परिवहन महामंडळात बस चालक - सरिता
• पदवीधर - कदंबिनी गांगुली आणि चंद्रमुखी बसू (१८८३)
• प्रथम महिला पदवीधर - कामिनी रॉय (१८८६)
• महिला डॉक्टर - आनंदीबाई जोशी (१८८६)
• वकील - कॉर्नेलिया सोराबजी (१८९२)
• डॉक्टरेट ऑफ सायन्स - असिमा चटर्जी (१९४४)
• संयुक्त राष्ट्र संघ आम सभा महिला अध्यक्ष - विजया लक्ष्मी पंडित (१९५३)
• कोलंबिया यान अंतराळवीर - कल्पना चावला (१९९७)

याचा भारतावर काय परिणाम होईल?

ही भारत विरुद्ध अमेरिका अशी लढाई नसून एक विकसनशील देश विरुद्ध एक विकसित देश अशी लढाई आहे. आपल्याकडे मराठीमध्ये म्हणतात, की “काही वेळा आपल्याच मित्राचं बरं चाललेलं आपल्याला पहावत नाही” भारत आणि अमेरिकेची सध्या हीच परिस्थिती आहे. मागील पाच वर्षांमध्ये भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या क्रमवारीत ११ व्या स्थानावरून ६ व्या स्थानी झेप घेतलेली आहे. बहुदा हे अमेरिकेच्या पचनी पडत नसावे, त्यामुळेच भारताला जीएसपी  पद्धतीनुसार दिलेला प्राधान्यक्रम काढून घेण्याच्या दिशेने ट्रम्प प्रशासनाने पाऊले उचलली आहेत. यामुळे १ मेपासून भारतातून अमेरिकेत आयात करण्यात येणाऱ्या  वस्तूंवरील कर सवलत रद्द होणार आहे. 

सत्तरच्या दशकात अमेरिकेने विकसनशील देशांमधील निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याकरिता सुरू केलेल्या 'जनरलाइज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस' (जीएसपी) पद्धतीनुसार भारताला व्यापारामध्ये प्राधान्यक्रम दिलेला होता. परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, “अमेरिकेप्रमाणे भारत शुल्कमाफी करत नाही”, असे सांगून हे पाऊल उचलले आहे. यामध्ये खरे पाहता आजवर चालत आलेले आयात निर्यात शुल्क दोन्ही देशांना मान्य होते. परंतु असे अचानक काय झाले ? ज्यामुळे ट्रम्प यांना हा निर्णय घ्यावा लागला? तसे पाहता भारताची वाढत चाललेली शक्ती अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपत असावी असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण आजवर भारत आयात वस्तूंवरील शुल्कांबाबत जागतिक व्यापार संघटनेच्या चौकटीतच राहूनच काम करत आलेला आहे. 

यामुळे भारताच्या अमेरिकेशी असलेल्या व्यापारात बदल झाला तर याचे निश्चितच काही परिणाम दिसतील; परंतु याचा भारतीय बाजारपेठांवर फार मोठा फटका बसण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळेच भारतातून अमेरिकेच्या या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या नाहीत. सध्या भारत अमेरिकेला ५.६ अब्ज डॉलरच्या जवळपास निर्यात करतो. त्यावर भारताला अंदाजित २० कोटी डॉलरची शुल्कमाफी मिळते; परंतु अमेरिकेने भारताचा प्राधान्यक्रम काढून घेतला तर, ही रक्कम भारताला भरावी लागू शकते. 

भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सेंद्रीय रसायने, सोन्याची दागिने आदींवर आता शुल्क लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे भारताकडून निर्यात होणाऱ्या एकूण १८ हजारपेक्षा अधिक वस्तूंपैकी २७ टक्के म्हणजेच पाच हजारच्या जवळपास असलेल्या वस्तूंवर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. परंतु एकूण निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या तसेच त्यांच्या किमतींच्या तुलनेत फटका बसणाऱ्या वस्तूंची संख्या कमी असल्याने, भारताला अमेरिकेचा निर्णय त्रासदायक ठरणार नाही. त्यामुळे भारताने याकडे एक योग्य संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे. आणि भारत सरकारच्या काही निर्णयांमधून हेच दिसून येत आहे. 

अमेरिकेत ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून, त्यांनी घेतलेले संरक्षणात्मक धोरण जागतिकीकरणाच्या संकल्पनेवर  प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. परंतु विकसनशील देशांच्या यादीत अव्वल स्थानी घोडदौड करण्याची महत्त्वकांक्षा असलेल्या भारताने देखील अमेरिकेच्या या निर्णयास तोडीस तोड उत्तर देण्याचा निर्धार केलेला दिसून येतो. अमेरिकन कंपन्यांनी भारतातील प्रमुख वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमती वाढविण्यास सांगितल्यानंतर, भारताने त्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. दबावतंत्राचा दृष्टीने भारत सरकारकडून घेण्यात आलेला हा प्राथमिक निर्णय असू शकतो. परंतु जागतिक पातळीवर भारताच्या वाढत असलेल्या प्रतिमेचेच हे प्रतीक आहे, ज्यामुळे आपण अमेरिकेवर देखील उघडउघड दबावतंत्राचा वापर करत आहोत.

यासर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिकेमधील संबंध व्यापारिकदृष्टीने ताणले जाण्याची शक्यता असली तरी त्याचा इतर बाबींवर काही परिणाम होईल, असे तूर्तास तरी वाटत नाही. शेवटी अमेरिकेत सत्तेवर आल्यानंतर ‘अमेरिका फस्ट’हा नारा ट्रम्प यांनी दिलेला आहेच, तसेच पंतप्रधान मोदी देखील नवीन भारताच्या संकल्पनेसाठीच कार्य करत आहेत. त्यामुळे याचा दोन्ही देशांच्या संबंधांवर अधिक काही परिणाम होणार नाही, परंतु भारत सरकारने घेतलेल्या सक्षम भूमिकेमुळे यापुढील काळात अमेरिकेला मात्र प्रत्येक बाबतीत काहीसा सावध पवित्रा घ्यावा लागणार आहे.  

जिनेव्हा कन्व्हेन्शन म्हणजे काय ?

भारताने पाकिस्तानच्या बालाकोट येथे हवाई हल्ला केल्यानंतर, पाकिस्तानकडून भारतात विमाने घुसवण्याचा प्रयत्न झाला. तो प्रयत्न भारतीय वायू सेनेने हाणून पाडला. परंतु यामध्ये भारतीय वैमानिक अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तानच्या तावडीत सापडले. त्यावेळी जिनेव्हा कन्व्हेन्शननुसार पाकिस्तान युद्ध बंदी म्हणून अभिनंदन यांना काही करू शकत नाही, त्यांना लवकरात लवकर मुक्त केले जाऊ शकते अशा बातम्या वर्तमानपत्रांमधून झळकू लागल्या. त्यामुळे हे जिनेव्हा कन्व्हेन्शन काय आहे, त्याचा घेतलेला आढावा…

जिनेव्हा कन्व्हेन्शनमध्ये चार संधी आणि तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसुदा) समाविष्ट आहेत. ज्यामध्ये युद्ध काळात युद्धबंद्यांच्या उपचारांसाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे काही मानक स्थापित करण्यात आलेले आहेत. ही मानके द्वितीय विश्व युद्धानंतर झालेल्या वार्तालाप करारास दर्शवितात. ज्यामध्ये पहिल्या तीन संधीदरम्यान (१८६४, १९०६, १९२९) अटी अद्ययावत झाल्या आणि शेवटी चौथी संधी जोडली गेली. चौथ्या जिनेव्हा कन्व्हेन्शनच्या लेखात (१९४९), कैद्यांचे नागरी आणि सैन्य प्रकारातील मूलभूत अधिकार मोठ्या प्रमाणावर परिभाषित करण्यात आले. युद्ध क्षेत्रात आणि आसपासच्या परिसरात स्थानिक नागरिकांची आणि जखमी झालेल्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. यानुसार जगभरातील १९४ देशांनी १९४९ च्या संमतीस मान्यता दिलेली आहे.

इतिहासानुसार सोल फेरिनो युद्धादरम्यान जिनेव्हा कन्व्हेन्शनची चर्चा झाली. या युद्धात १८५९ साली फ्रान्स आणि ऑस्ट्रिया दरम्यान मुख्य लढाई झाली होती. हे युद्ध फ्रान्सकडून नेपोलियन तिसरे यांच्या नेतृत्वाखाली लढले गेले होते.

या युद्धानंतर जिनेव्हामध्ये युरोपमधील इतर देशांची एक बैठक पार पडली. त्या बैठकीत युद्ध बंदी आणि युद्ध कायदे यावर काही नियम तयार करण्यात आले, उपस्थित असलेल्या देशांच्या प्रतिनिधींनी हे नियम पाळण्याचे आश्वासन दिले व जिनेव्हा कन्व्हेन्शनची सुरुवात झाली. यामध्ये पुढीलप्रमाणे चार प्रमुख पायऱ्या आहेत.

१. १८६४ जिनेव्हा कन्व्हेन्शन

•  २२ ऑगस्ट १८६४ रोजी प्रथम जिनेव्हा कन्व्हेन्शन आयोजित करण्यात आले.
•  यात चार प्रमुख संधी आणि तीन प्रोटोकॉलचा उल्लेख आहे.
•  यानुसार युद्धांदरम्यान जखमी आणि आजारी सैनिकांना शत्रू राष्ट्रांकडून सुरक्षा प्रदान करण्यात येते.
•  याशिवाय, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि युद्धकाळातील परिवहन यासाठीची हमी दिली जाते.

२. दुसरा टप्पा, १९०६ चे जिनेव्हा अधिवेशन

•   यामध्ये समुद्रांमधील युद्ध आणि संबंधित तरतुदींचा समावेश करण्यात आला.
•  युद्धादरम्यान सैनिकांचे संरक्षण आणि अधिकार, जखमी सैनिकांचे अधिकार या विषयावर अधिक चर्चा करण्यात आली.

३. तिसरा टप्पा, १९२९ चा जिनेव्हा कन्व्हेन्शन

• हे युद्ध कैद्यांसाठी लागू करण्यात आले, ज्यांना ‘प्रिजनर ऑफ वॉर’ असे म्हटले जाते.
•  यावेळी कारागृहांची परिस्थिती आणि त्यांचे स्थान निश्चितपणे परिभाषित केले गेले.
• यावेळी युद्ध कैद्यांनी करावयाचे श्रम, त्यांची आर्थिक साधने आणि मदत व न्यायिक कारवाई या संबंधात नियम करण्यात आले.
• याचवेळी विलंब न करता युद्ध कैद्यांना सोडण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला.

४. जिनेव्हा कन्व्हेन्शन चौथी पायरी, १९४९

• युद्धक्षेत्रासह युद्ध क्षेत्रात राहत असलेल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी काही महत्त्वाचे नियम आखण्यात आले.
• यावेळी युद्धक्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांच्या संरक्षित हक्क प्रदान करण्यात आले. जेणेकरुन कोणत्याही नागरिकाच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ शकणार नाही.
• चौथ्या जिनेव्हा कन्व्हेन्शनचे नियम व अटी २१ ऑक्टोबर १९५० पासून लागू करण्यात आल्या.
• सध्या, जिनेव्हा कन्व्हेन्शनमधील देशांची संख्या १९४ आहे.

जिनेव्हा कन्व्हेन्शन संबंधित महत्त्वाचे तथ्य

• Ø  जिनेव्हा कन्व्हेन्शनच्या अनुच्छेद ३ नुसार, युद्धा दरम्यान जखमी झालेल्या व शत्रू राष्ट्रांच्या तावडीत सापडलेल्या युद्ध कैद्यांना, शत्रू राष्ट्रांनी चांगला वैद्यकीय उपचार करावा लागतो.
• Ø  युद्धबंद्यांशी व्यभिचार करता येत नाही, त्यांच्या विरूद्ध भेदभाव करता येत नाही तसेच या सैनिकांना कायदेशीर सुविधा देखील पुरवावी लागते.
• Ø  हे स्पष्टपणे सांगते की अधिकार्यांना काय अधिकार आहेत, तसेच युद्ध क्षेत्रातील जखमींची योग्य देखरेख आणि सामान्य लोकांच्या संरक्षणाची योग्यता दर्शविली गेली आहे.
• Ø  जिनेव्हा कन्व्हेन्शननुसार कोणत्याही देशाच्या सैनिकांना पकडल्यानंतर हे कन्व्हेन्शन लगेच लागू होते. (मग त्यावेळी पकडलेला कैदी स्त्री असो किंवा पुरुष असो)
• Ø  पकडलेल्या युद्धबंद्यांना त्यांची जात, धर्म अथवा जन्म तारीख अशा गोष्टींबद्दल विचारले जात नाही.

यावेळी जिनेव्हा कन्व्हेन्शननुसार भारताचे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांना सोडणे पाकिस्तानला भाग पडले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताकडून पाकिस्तानवर वाढलेला दबाव आणि पाकिस्तानची होत असलेली आर्थिक कोंडी यामुळे हे साध्य होऊ शकले. एक प्रकारे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय नितीला आलेले हे यश आहे, असेच म्हणावे लागेल.

जूने मित्र नवे मित्र !

लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपने आपल्या दुरावलेल्या मित्रांना जवळ करण्यास सुरूवात केली आहे. त्याचबरोबर काही नवीन मित्र जोडणीच्या दिशेने देखील प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच परिपाक म्हणून तामिळनाडूतील सत्ताधारी असलेला ए.आय.ए.डी.एम.के पक्ष एनडीए सोबत आला आहे. परिणामस्वरूप एनडीएचे बळ वाढणार आहे. भाजपसोबत एनडीए मधील घटक पक्ष असलेल्या जून्या मित्रांबरोबर नवीन मित्र जोडले जाणार आहेत.

नुकतेच महाराष्ट्रामध्ये चार वर्षांच्या ‘तू तू मैं मैं’ नंतर भाजप आणि शिवसेनेची युती झाली. आपल्या नाराज मित्राला शांत करण्यासाठी भाजपने काहीसा कमीपणा स्वीकारला तर शिवसेनेने देखील भाजपचे नेतृत्व सक्षम असल्याच्या गोष्टी बोलण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रात भाजप किंवा सेना एकटी राहिली असती, तर दोन्ही पक्षांचे नुकसान झाले असते. शिवसेना पक्षास बहुदा अस्तित्वाची लढाई लढावी लागली असती. त्यामुळेच सेनेने मागील चार वर्षात भाजपवर आरोप प्रत्यारोप करत शेवटी युतीचा निर्णय घेतलेला असावा.

२०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने उत्तर प्रदेशमध्ये ८० पैकी ७१ जागांवर विजय मिळवला होता. तसेच इतर २ जागा भाजपच्या सहकारी असलेल्या मित्रपक्ष अपना दलने जिंकल्या होत्या. तसेच भाजपने (एनडीएने) गुजरात व राजस्थानसह सात राज्यांमध्ये सर्व जागा जिंकल्या होत्या. परंतु यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. २०१४ साली एनडीए विरोधी पक्षात होता, यावेळी सत्ताधारी पक्ष आहे. त्यामुळे केलेली कामे घेऊन मतदान मागण्यासाठी जावे लागणार आहे.

आंध्र प्रदेशमध्ये काही वयक्तिक मुद्द्यांवर चंद्रबाबू एनडीए मधून बाहेर पडले असले तरी त्यांच्याबाबत आंध्रच्या जनतेमध्ये असलेल्या नाराजीमुळे भाजपला अधिक फायदा होण्याची शक्यता वाढली आहे. तसेच भाजपची पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाशी युती आहे. शिवसेनेनंतर भाजपचा हा सर्वात जुना मित्र पक्ष आहे. पंजाबमध्ये भाजप अकाली दल युती सत्तेत नसली तरी देखील केंद्रातील एनडीए सरकारने केलेल्या कामांच्या बळावर २०१४ च्या तुलनेत भाजप चांगली कामगिरी करू शकतो अशी अपेक्षा आहे.

पश्चिम बंगालसह केरळमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपने स्वतःची नवी ओळख निर्माण केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पंचायत निवडणूकांमध्ये  तृणमूल कॉंग्रेसनंतर सर्वात मोठा दुसरा पक्ष म्हणून भाजप नावारूपास आलेला आहे. त्यामुळेच तर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता दीदी यांचा भाजपवर जळफळाट होत आहे. शारदा चिटफंड प्रकरण आणि कोलकत्ता पोलीस कमिशनर प्रकरण यामुळे बंगालमधील कार्यकर्त्यांच्या आशा नव्याने पल्लवित झाल्या आहेत. तिकडे बिहारमध्ये नितीश कुमार व राम विलास पासवान यांच्या पक्षांशी केलेली युती भक्कम दिसत असली तरी त्यांच्यामध्ये देखील जागा वाटपावरून काही रुसवे फुगवे असल्याच्या बातम्या वर्तमान पात्रातून झळकल्या होत्या.

भाजपला २०१४ च्या निकालांची पुनरावृत्ती करायची असेल तर जुन्या मित्रांना जपत, नव्याने मित्र जोडणे देखील आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेसोबत झालेली युती भाजपसाठी दिलासादायक ठरणारी आहे. भाजपने नवे मित्र जोडत असताना नव्या राज्यांकडे आपला अश्वमेध वळवलेला दिसून येतो. त्यादृष्टीने भाजपने तमिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुक आणि पीएमकेशी केलेली युती महत्त्वाची आहे. तेथे लोकसभेच्या ३९ जागा आहेत. भाजप मित्रांना सोबत घेऊन जाऊ इच्छितो, एवढा संदेश त्यातून निश्चितच जातो.

जूने नवे मित्र जपत असताना व निवडणूकांना सामोरे जात असताना भाजपला आणखी काही विषयांवर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. शिवसेनेशी युती केली तरी गेल्या पाच वर्षांत दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आलेली कटुता कशी दूर करणार? उत्तर प्रदेशातील भारतीय समाज पार्टीचे (एसबीएसपी) प्रमुख असून ओमप्रकाश सुहेलदेव यांनी भाजपशी युती संपुष्टात आणली आहे. तमिळनाडूत पळनीस्वामी सरकारची कामगिरी यथातथाच आहे, त्यामुळे या युतीचा कितपत फायदा होईल, याबाबत विचार करणे आवश्यक आहे. आसाममध्ये आसाम गण परिषदेने नागरिकत्व कायद्यावरून युती तोडण्याचा इशारा दिला. पूर्वोत्तर राज्यातील इतर सहयोगी पक्षांची स्थिती देखील अशीच आहे. जर कदाचित आंध्र प्रदेशमध्ये वाय एस आर काँग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डी यांच्याशी युती केली तर त्यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत काय करणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे २०१४ च्या तुलनेत विरोधकांसह मित्र पक्षांच्या तू तू मैं मैं च्या निमित्ताने नव्या समस्या भाजपसमोर उभ्या राहिलेल्या आहेत. याकडे पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान मोदी कसे पाहतात व या नव्या जून्या मित्र पक्षांची बोळवण कश्या पद्धतीने करतात हे येणारा काळ आणि लोकसभेच्या निवडणुकाच ठरवणार आहेत.

३७० कलम - एक पाऊल पुढे

भारताच्या संविधानाने जम्मू काश्मीर राज्याला एक विशेष राज्याचा दर्जा देऊन, ३७० कलमानुसार काही विशेष अधिकार बहाल केलेले आहेत. त्यामुळे तेथील स्थानिक नागरिकांना भारत सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही. परंतु जम्मू काश्मीरमधील गरजू अनुसूचित जाती, जमातींना शैक्षणिक व आर्थिक आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी भारत सरकारकडून ३७० व्या कलमात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.

भारत देशासाठी जम्मू काश्मीर राज्य हा एक अस्मितेचा विषय असतो. भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये यावरून वाद सुरु असतात. त्याच अनुषंगाने सध्या जम्मू काश्मीरमधील अस्थिर वातावरण पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीमधील निर्णयानुसार  ३७० व्या कलमातील उप कलम (१) मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यामुळे जम्मू काश्मीरसाठी असलेल्या ७७ व्या घटना दुरुस्ती १९९५ व घटनेतील १०३ वी दुरुस्ती याद्वारे राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या तरतुदी लागू करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे.

• त्यानुसार, जम्मू काश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश २०१९ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जम्मू काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेलगतच्या रहिवाशांनाही अनुसुचित जाती-जमाती, ओबीसींचे आरक्षण लागू होणार आहे.
• यापूर्वी २००४ पासून आजवर हे आरक्षण केवळ नियंत्रण रेषेजवळ राहणाऱ्या रहिवाशांनाच लागू होते. त्यानुसार, १९५४ सालच्या राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशात बदल करुन ३७० कलम अंशतः शिथील करण्यात आले आहे.
• तसेच घटनादुरुस्तीद्वारे देशभरात लागू करण्यात आलेले आर्थिक मागास आरक्षण देखील  जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे जम्मू काश्मीरमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुसुचित जाती जमाती व ओबीसी आरक्षणासह आर्थिक मागासांच्या १० टक्के आरक्षणाचा फायदा होणार आहे.

कलम  ३७० (१) मधील तरतुदी : संविधानामध्ये कलम ३७० चे शिर्षक ‘जम्मू काश्मीर राज्याबाबत तात्पुरत्या तरतुदी’ असे आहे. त्यानुसार, कलम २३८ च्या तरतुदी जम्मू व काश्मीर राज्याला लागू होणार नाहीत. हे कलम मूळ घटनेतील भाग बी राज्यांच्या प्रशासनाशी संबंधित होते. ते ७ व्या घटनादुरुस्तीने शिथिल करण्यात आले आहे.

३७० कलम लागू असताना देखील जम्मू आणि काश्मीर राज्यासाठी वेळोवेळी काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे,

• १९५४ मध्ये, चुंजू, केंद्रीय उत्पादन, नागरी उड्डयन आणि पोस्टल विभाग यांचे कायदे व नियम जम्मू काश्मीरसाठी लागू करण्यात आले होते.
• १९५८ पासून केंद्रीय सेवेच्या आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती या राज्यात सुरु करण्यात आली. यासह, सीएजीचे अधिकार देखील या राज्यात लागू झाले.
• १९५९ मध्ये भारतीय जनगणनाचा कायदा जम्मू काश्मीरसाठी लागू झाला.
• १९६० च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात अपील स्वीकारण्यास सुरुवात केली.
• १९६६ सालापासून जम्मू काश्मीर राज्याला लोकसभेत थेट मतदानाद्वारे निर्वाचित प्रतिनिधी पाठविण्याचा  अधिकार देण्यात आली.
• १९७१ मध्ये भारतीय संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत काही विशिष्ट प्रकारचे प्रकरण ऐकण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला देण्यात आला होता.

जम्मू काश्मीर राज्याला भारतीय संविधानाच्या कलम ३७० अंतर्गत विशेष अधिकार असले, तरी देखील आजवर वेळोवेळी गरज असेल तेंव्हा भारत सरकारने कलम ३७० मधील अधिकारांमध्ये काही आवश्यक तात्विक बदल केलेले आहेत. परंतु संपूर्ण कलम ३७० शिथिल केलेले नाही.  त्यामुळे यावेळी लागू करण्यात आलेले बदल काही वेगळे नसून ते जम्मू काश्मीरच्या जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने घेण्यात आलेले निर्णय आहेत. त्याचबरोबर कलम ३७० शिथिल करण्याच्या दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे.

सहसंवेदना

मनुष्य प्राणी भूतकाळाच्या अनुभवांवर मार्गक्रमण करत पुढे जात असतो. आपण बोलत असताना असं ही म्हणतो, की "आपण अनुभवातून शिकतं पुढे जातो."असे अनुभव प्रत्येक व्यक्तीला येत असतात. यामध्ये काही सुखद अनुभव असतात, तर काही नकळत दु:ख देऊन जातात. अन् ते अनुभव आपल्या दिनचर्येचा केव्हा भाग बनून जातात, हे आपणास कळतही नाही. शेवटी प्रत्येक व्यक्तीला येणारे सर्व अनुभव सारखेच असतील असं ही आपण म्हणू शकत नाही. इतरांना आलेले अनुभव आपणही अनुभवू शकलो असतो तर अथवा आपण अनुभवू शकतो का? याबाबत बोलत असताना आपणांस फक्त विचार करावा लागतो.

केवळ अन् केवळ इतर व्यक्तींच्या भावना जाणून घेवून आपण त्यावर जाहीर प्रकट होवू शकतो. यामध्ये अर्थातच प्रत्येकाच्या  अनुभवानुसार बदल होत असतोच. इतर व्यक्तींचे अनुभव सुखद असतील तर आपण संवेदना म्हणून आनंद व्यक्त करु शकतो अन् दु:खद असतील तर? तर काय? दु:खद असतील तर वेळेनुसार आपण दु:खात सहभागी होतो. बस्स...! मग सहसंवेदना??? केवळ व्याख्या म्हणाल तर  एखाद्या भावनाप्रधान व्यक्तीच्या जागी स्वतःला पाहुन त्याच्या भावना अनुभवण्यास अनुकूल असणे, म्हणजे सहसंवेदना! ही झाली केवळ व्याख्या.

पुढे असे म्हणता येईल की, प्रत्येक व्यक्तीला इतर व्यक्तीबाबत सहसंवेदना असू ही शकते. परंतु त्याचा समतोल प्रत्येकजण स्वतःला आलेल्या अनुभवांवरुन राखत असतो. शेवटी स्वानुभवच सहसंवेदना ठरवतं असतो. परंतु सहसंवेदना अनुभवताना अनुभवणाऱ्या व्यक्तीला आलेल्या अनुभवाप्रमाणे समान सहसंवेदना अनुभवणे तसे कठीणच म्हणावे लागेल. कारण  शेवटी तो ज्याचा त्याचा स्वभाव असतो. त्यामुळे सहसंवेदना अनुभवणे हे तसे काम आहे.

सहसंवेदना अनुभवताना अनुभवणाऱ्या व्यक्तीला त्यांच्या अनुभवातून काय जाणीव होते. अथवा ते कोणत्या प्रकारे आणि कश्या भावना व्यक्त करतात,याचे आपण केवळ तार्किक विश्लेषण करू शकतो. परंतु आपण जशास तशा भावना अनुभवून त्यात प्रत्यक्ष भाग घेवू शकत नाही. आपण गरज वाटल्यास मौखिक दु:ख व्यक्त करतो. हेच सत्य आहे. हे तार्किक बोलणे झाले, परंतु उदाहरणं द्यायचे झाले, तर एखाद्या विधवा स्त्रीच्या बाबतीत आपण संवेदना व्यक्त करतो. वेळप्रसंगी सहसंवेदना ही व्यक्त करतो. परंतु जर त्याठिकाणी एखादी बलात्कार पिडीत व्यक्ती असेल तर अनेक वेळा केवळ भावना व्यक्त करणे, संवेदना व्यक्त करणे या पलिकडे जावून सहसंवेदना व्यक्त करण्याचे धाडस खूप कमी जण करतात. कारण बलात्कार पिडीत व्यक्तीच्या भावना आपल्या या सामाजिक पद्धतीनुसार आपण नाही समजू शकत. त्यामुळे व्यक्तीनुसार, स्थानानुसार आणि अनुभवानुसार संवेदना व सहसंवेदना यांचे परिणाम बदलत राहतात.

शेवटी सहसंवेदना म्हणजे केवळ इतरांच्या भावना समजावून घेवून त्या व्यक्तीच्या जागी स्वतःला ठेवून भावना अनुभवून पाहणे असे म्हणणे, कमी योग्य ठरेल. कारण व्यक्तीनुसार स्वभाव बदलत राहतो. त्यामुळेच सहसंवेदना अनुभवणे किंवा व्यक्त करणे तसे सोपे काम नाही.

सहवेदना, सहसंवेदना हे सर्व मान्य आहे. परंतु अगदी खासगी अथवा मनातील गोष्टी सहसंवेदनेद्वारे अनुभवता येणार नाहीत. यामध्ये पुरुषांना स्त्रियांच्या संवेदना उमगणार नाहीत, तर स्त्रियांना पुरुषांच्या. परंतु काही भावना अत्यंत उत्कट व सर्वांमध्ये समान असू शकतात. उदा. राष्ट्र भावना. पंधरा ऑगस्ट रोजी तिरंगा फडकवत असताना, राष्ट्रगीत गात असतानाची भावना. परंतु शेवटी याठिकाणी ही  प्रत्येक मन वेगळं असू शकतं. ते वेगळेपण आणि खासगीपण घेऊनच प्रत्येकजण जगतो.  इथे यायचं एकटं, जायचं एकटं हे जेवढं खरंय तेवढंच एका मर्यादेपर्यंत, जगायचं एकटं हेही खरंच आहे! त्यामुळे शेवटी स्वतःच्या अनुभवानुसार प्रत्येक व्यक्ती भावनेवर मात करतो, हेच खरे आहे.

- नागेश कुलकर्णी 

सर्वेत्र सुखिनः सन्तु ?!

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत अर्थमंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार पाहणाऱ्या व पेशाने एक सी.ए.असलेल्या पियूष गोयल यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे मागील चार वर्षातील अर्थसंकल्प हे सरकार जनतेसाठी काय करणार आहे, याचा पाया रचणारे होते. भविष्यातील भारताची दिशा ठरवणारे होते. परंतु यावेळी सादर करण्यात आलेला अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेला सरकारकडून काय हवे आहे, अथवा काय अपेक्षा असतात, त्याची थोडीशी पूर्तता होती. त्यामुळे या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून एनडीए सरकारने लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले असले तरी, समाजाच्या सर्व स्तरांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणुकीचे दिवस जवळ आले असले तरीही, सरकारची सर्वांसाठीची ‘सर्वेत्र सुखिनः सन्तु’ ही वृत्ती व त्यामागील कार्यतत्परता यामधून दिसून येते.

संसदेत अर्थसंकल्प सादर करत असताना टॅक्स पेयरचे आभार मानणाऱ्या पियूष गोयल यांनी देशातील शेतकरी, मध्यमवर्गीय करदाते आणि असंघटित कामगार वर्ग यांना डोळ्यासमोर ठेवले आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने समाजातील सर्व स्तरातील गरजू व्यक्तींना याचा सरळ लाभ मिळणार आहे. आजवरचे अर्थसंकल्प सादर करत असताना सर्व अर्थमंत्र्यांनी अनेक घोषणा केलेल्या आहेत. परंतु यावेळच्या अर्थसंकल्पातील वेगळेपण सांगताना लक्षात येते की, हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून तयार करण्यात आलेला अर्थसंकल्प आहे. मध्यमवर्गीयांना कर सवलत देणाऱ्या या अर्थसंकल्पाने खऱ्या अर्थाने नव्या भारताची नवी दिशा ठरवण्याचे काम केलेले आहे. 

मध्यमवर्गासाठीची कर सवलत

आजवर भारतीय जनता पक्षाचा मध्यमवर्गीय हा मूळ मतदार राहिलेला आहे. परंतु या मध्यमवर्गाचा केवळ निवडणुकीसाठी वापर न करता, त्यांच्या एकूण राहणीमानाचा स्तर कसा उंचावेल याकडे या सरकारने पूर्णपणे लक्ष केंद्रित केलेले दिसून येते. त्यानुसार अर्थसंकल्पात काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. 

मध्यमवर्गीय नोकरदार वर्गाचे अडीच लाखा ऐवजी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, जो की एक धाडसी पाऊल म्हणावे लागेल. कारण याचा अतिरिक्त भार सरकारवर पडणार आहे. परंतु या निर्णयाचा देशातील तीन कोटी मध्यमवर्गीय करदात्यांना फायदा होणार आहे. सरकारने एका बाजूस देशातील गरिबांना आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूने नागरिकांच्या राहणीमानाचा स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या प्रयत्नांना देशातील एक जागृत नागरिक म्हणून पक्षभेद विसरून आपण पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. 

‘जय किसान’चा नारा 

आधीच्या युपीए सरकारप्रमाणे याही सरकारने संपूर्ण कर्जमाफी केली असती, तर सरकारला निवडणुकीपूर्वी लोकप्रियता मिळाली असती, भरघोस मताधिक्य वाढले असते. परंतु यामुळे देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडली असती. त्यामुळे एनडीए सरकार शेतकऱ्यांसाठी ज्याप्रकारे प्रयत्न करत आहे, ते अभिनंदनीय आहेत. तसेच हे प्रयत्न पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचा अंत्योदयाचा नारा खरा ठरवणारे देखील आहेत.

अर्थसंकल्पातील शेतकरी सम्मान योजनेनुसार देशातील ज्या शेतकऱ्यांकडे पाच एक्करापर्यंत जमीन आहे, त्यांना दरमहा पाचशे रुपये, याप्रमाणे वर्षाचे सहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. दोन हजारांच्या तीन हप्त्यांमध्ये हे पैसे देण्यात येतील. ही योजना १ डिसेंबर २०१८ पासून राबविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर दुष्काळामुळे पिके गमवावी लागलेल्या शेतकऱ्यांना, त्यांच्या कर्जाच्या व्याजात २ टक्के सवलतही मिळणार आहे. या योजनेसह सरकारने इतरही काही योजना जाहीर केलेल्या आहेत. त्यांचा पाढा वाचून दाखवण्याची गरज नाही. याठिकाणी आपण या योजना केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजिलेल्या नसून त्याचा ग्रामीण अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे, याबाबत विचार करणे आवश्यक आहे.

कामगार हिताय … 

आजवर देशातील औद्योगिकक्रांतीचा असंघटित कामगार वर्गावर विपरित परिणाम झालेला होता. त्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी नव्हती. कोणत्याही प्रकारचा विमा नव्हता. पेन्शनसाठी अनेक आढेवेढे घेणे आवश्यक होते. उतरत्या वयात काम करण्यासोबत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असे. परंतु यावेळी सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना जाहीर केली आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.

यापुढे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी दरमहा १०० रुपये भरल्यानंतर, त्यांच्या वयाच्या साठीनंतर त्यांना दरमहा ३ हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. या योजनेचा देशातील सुमारे १० कोटी लोकांना फायदा मिळणार आहे. ही योजना जगातील अशा प्रकारची सर्वांत मोठी योजना ठरेल, अशी अपेक्षा अर्थमंत्र्यानी व्यक्त केली आहे. 

देशाच्या संसदेत दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्याची पूर्णकालीन अंमलबाजवणी देखील होते. हे सर्व असताना देखील यावेळचा अर्थसंकल्प काही कारणास्तव विशेष होता. निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प म्हणून विशेष नव्हे तर, एका सी.ए. असलेल्या आणि अर्थसंकल्प सादर करत असताना टॅक्स पेयरचे आभार मानलेल्या व्यक्तीने सादर केलेला हा अर्थसंकल्प होता. भविष्यातील भारताची अर्थव्यवस्था एका नव्या दिशेने घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्नशील असलेला हा अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे आपण या अर्थसंकल्पाकडे पक्षभेद विसरून सजगतेने पाहणे आणि त्यासाठी सरकारसोबत असणे आवश्यक आहे. कारण जनता  सरकारसोबत उभी राहून काम करू लागली, तर क्रांती घडल्याशिवाय राहत नाही, हे आजवरचा इतिहास सांगतो.